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झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में प्रशासनिक तंत्र का हस्तक्षेप और दुरुपयोग रोकें, सीएम हेमंत को बाबूलाल ने लिखा पत्र

झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) के प्रस्तावित चुनाव में प्रशासनिक हस्तक्षेप रोकने और पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की है

झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में प्रशासनिक तंत्र का हस्तक्षेप और दुरुपयोग रोकें, सीएम हेमंत को बाबूलाल ने लिखा पत्र
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रांची। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) के प्रस्तावित चुनाव में प्रशासनिक हस्तक्षेप रोकने और पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है।

जेएससीए का चुनाव 18 मई को होना है। इसके लिए 12 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभिन्न पदों के लिए 13 मई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जबकि 14 मई को नाम वापस लिए जा सकते हैं।

मरांडी ने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। उन्होंने लिखा है कि मिल रही सूचनाओं से स्पष्ट हो रहा है कि यह खेल संघ का चुनाव न होकर प्रशासनिक पद के दुरुपयोग का रूप लेता जा रहा है। सरकारी सेवा में लगे अधिकारी चुनाव प्रचार के लिए खुलेआम घूम रहे हैं तथा प्रशासनिक तंत्र का खुले तौर पर दुरुपयोग कर रहे हैं।

मरांडी ने आरोप लगाया है कि सरकारी अधिकारी अपने पद, प्रभाव एवं सुविधाओं का इस्तेमाल कर मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, जो पूर्णतः अवैध, अनैतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है।

उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि पूर्व में भी जेएससीए के चुनावों में सत्ता का दुरुपयोग होता रहा है, जिसके कारण चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला है। इसका सीधा प्रभाव राज्य के योग्य व मेहनती खिलाड़ियों के अवसरों पर पड़ा है, जिससे वे हतोत्साहित व निराश हुए हैं।

उन्होंने पत्र में कहा है कि जेएससीए के चुनाव में ऐसे लोगों के कब्जे से यह भी देखा गया है कि एसोसिएशन की संपत्ति और संसाधनों का मनमाने ढंग से दुरुपयोग होता है। अपने प्रभाव से ये लोग वर्षों तक पदों पर बने रहते हैं और अपने चहेते लोगों को सदस्य बनाकर संगठन को भ्रष्टाचार का केंद्र बना देते हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप, पद प्रभाव एवं सरकारी सुविधा के दुरुपयोग को अविलंब रोका जाए, चुनाव को प्रभावित करने वाले सरकारी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और मतदान के दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।


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