लोक सेवा केन्द्रों में मैनुअली आवेदन पर रोक

राजनांदगांव। लोक सेवा केन्द्र में मैनुअली आवेदन पर रोक लगा दी गई है। जिन जगहों पर कनेक्टिविटी की समस्या हुई, वहीं पर एसडीएम की अनुमति से मैनुअली आवेदन लिए जा सकेंगे। यह निर्देश कलेक्टर भीम सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से तय समयावधि के भीतर लोगों के आवेदनों का निराकरण करें। लोक सेवा केंद्र डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा भी प्रदान करता है। यदि आवेदक का डिजिटल सिग्नेचर है तो वो स्वयं इसके सहारे नक्शा-खसरा आदि का प्रिंटआउट ले सकता है।

कलेक्टर ने जेम के प्रयोग के बारे में उद्योग विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को जेम के महत्व के बारे में परिचित कराने से वे स्थानीय स्तर पर होने वाली खरीदियों में हिस्सा तो ले ही सकेंगे, देश के किसी भी हिस्से में होने वाली सरकारी खरीदी में हिस्सा ले सकेंगे। उद्योग विभाग के अधिकारी ने बताया कि स्थानीय उद्यमियों को जेम में रजिस्ट्रेशन के लाभ बताये जा रहे हैं। इससे वे जेम के पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कलेक्टर ने भीम ऐप के फायदों के बारे में प्रचार के लिए कहा ताकि डिजिटल पेमेंट के सहज रूप से लोग लाभान्वित हो सकें। कलेक्टर ने फसल कटाई प्रयोगों की भी समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि जो किसान रबी फसल लेना चाहते हैं और फसल कटाई करना चाहते हैं उनके खेतों में तुरंत फसल कटाई प्रयोग करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि फसल कटाई प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इससे किसान को क्षतिपूर्ति का मुआवजा पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा। जिला जेल में भी कौशल संवर्धन के कोर्स होंगे। यहां कूकिंग और कारपेंटिंग की क्लासेज आरंभ कराई जाएंगी। जेल अधीक्षक ने बताया कि अभी मैसन एवं प्लंबिंग की क्लासेज चल रही हैं। कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील के सैंपल टेस्ट करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने त्योहारी मौसम को देखते हुए मिठाई दुकानों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच की जानकारी भी ली।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अवैध शराब के विक्रय, यातायात, भंडारण पर नजर रखने एवं सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग ने इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया है। कोई भी व्यक्ति अवैध शराब की सूचना इस कंट्रोल रूम में दे सकता है जिसके आधार पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ चंदन कुमार ने कहा कि परित्यक्ता महिलाए विधवा महिला एवं आर्थिक रूप से संकट जूझ रही महिलाओं का चिन्हांकन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब तक ऐसी 852 महिलाओं का चिन्हांकन किया गया है। इनका श्रम विभाग में पंजीयन कराया गया है तथा कौशल विकास कराया जा रहा है। कौशल विकास के पश्चात इनका बैंक लिंकेज भी कराया जाएगा। इस तरह इन महिलाओं को अपने पैरों में खड़े होने में सहायता मिलेगी।