रूस की संपत्तियों का फायदा यूक्रेन को पहुंचाने के लिए अभी और इंतजार

इटली में G7 देशों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें वित्त मंत्रियों ने कहा कि वे राह तलाश रहे हैं, जिससे रूस की फ्रीज संपत्तियों से होने वाले मुनाफे से यूक्रेन की मदद की जा सके.

रूस की फ्रीज संपत्तियों से हुए मुनाफे को यूक्रेन को दिए जाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा. इटली में G7 देशों के एक सम्मेलन के बाद जारी बयान में वित्त मंत्रियों में सिर्फ यह कहा गया कि सहयोगी देश इस दिशा में 'प्रगति' कर रहे हैं.

इटली में G7 देशों की जो दो-दिवसीय बैठक हुई, उसमें कानूनी रूप से लागू हो सकने लायक उपाय की खोज एजेंडे में सबसे ऊपर थी. यूक्रेन लगातार अपने पश्चिमी सहयोगियों से और धनराशि की अपील कर रहा है. रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है.

जून के मध्य तक पेश कर सकते हैं विकल्प

दरअसल देश ऐसा रास्ता तलाशना चाहते हैं जो कानूनी हो. ऐसे में मंत्रियों ने जारी बयान में कहा है, "हम अंतरराष्ट्रीय कानून और हमारी संबंधित कानूनी प्रणालियों के मुताबिक यूक्रेन के फायदे के लिए रूस की अवरुद्ध की गईं संपत्तियों से मिलने वाले मुनाफे को आगे रखने के संभावित तरीकों पर अपनी चर्चा में प्रगति कर रहे हैं."

उन्हें उम्मीद है कि 13 से 15 जून के बीच इटली के पुगलिया में होने वाले सम्मेलन से पहले वे G7 नेताओं के सामने संभावित विकल्प पेश कर देंगे.

भविष्य में रूस पर और प्रतिबंध

वित्त मंत्रियों ने दोहराया है कि G7 देशों ने रूस की जो संपत्तियां फ्रीज की हैं, वे रूस द्वारा तब तक इस्तेमाल नहीं की जा सकेंगे, जब तक रूस यूक्रेन को हुए नुकसान की भरपाई नहीं करता है.

जारी बयान में उन्होंने कहा कि वे भविष्य में और आर्थिक पाबंदियां लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. साथ ही, रूस के ऊर्जा राजस्व और भविष्य में खनन क्षमताओं को निशाना बनाना जारी रखेंगे. बयान में यह भी कहा गया, "G7 देश उन व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं, जो रूस को उसके सैन्य औद्योगिक बेस के लिए उन्नत सामग्री, टेक्नोलॉजी और उपकरण हासिल करने में मदद करते हैं."

यूक्रेनी वित्त मंत्री भी हुए शामिल

इस सम्मेलन में शनिवार को यूक्रेनी वित्त मंत्री सर्गेई मार्चेंको ने भी हिस्सा लिया. सम्मेलन अमेरिका की ओर से यूक्रेन को 275 मिलियन डॉलर के नए सहायता पैकेज के एलान के अगले दिन समाप्त हुआ. अमेरिका का यह एलान इसकी कांग्रेस की ओर से पिछले महीने पास की गई 61 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता का हिस्सा है, जो फैसला कई महीनों की देरी के बाद लिया गया.

सम्मेलन की शुरुआत में अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने अन्य देशों के वित्त मंत्रियों से अवरुद्ध की हुई रूसी संपत्तियों का उपयोग करने को लेकर विचार-विमर्श करने में 'महत्वाकांक्षी विकल्प' अपनाने का आग्रह किया था. अमेरिका लगातार इन संपत्तियों को रूस को देने के लिए दबाव बना रहा है.