वक्फ विधेयक का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की भूमि हड़पना: कर्नाटक कांग्रेस

बेंगलुरु। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सैयद नसीर हुसैन और प्रियांक खड़गे ने सोमवार को वक्फ की संपत्तियों को लेकर हाल ही में संसद से पारित विधेयक (अब वक्फ संशोधन कानून) को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि इस कदम का उद्देश्य ‘सांप्रदायिक ध्रुवीकरण’ और अल्पसंख्यक समुदायों को ‘व्यवस्थित रूप से निशाना बनाना’ है, ताकि उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा सके।

हुसैन ने कहा कि इस विधेयक ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार के ‘असली इरादों’ को उजागर कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि इसका उदेश्य ‘एक विशेष समुदाय से संबंधित धार्मिक संस्थानों की जमीनों को जब्त करना है।

उन्होंने कहा, "मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कानून के सामने समानता होनी चाहिए। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कानूनों में समानता होनी चाहिए। सभी के लिए एक कानून होना चाहिए।" उन्होंने कहा, " इस विधेयक ने सरकार के असली इरादों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। वे न केवल इस मुद्दे को ध्रुवीकृत करना चाहते हैं, बल्कि वे धार्मिक संस्थानों की जमीनों को भी जब्त करना चाहते हैं।" हुसैन ने हाल की रिपोर्टों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मुसलमानों के बाद ईसाई संस्थान जांच के दायरे में आने वाले नवीनतम संस्थान हैं। उन्होंने कहा कि सिख, बौद्ध और यहां तक कि हिंदू पूजा स्थल भी अगले हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "ये लोग व्यावसायिक रूप से दिमाग वाले हैं। वे चाहते हैं कि ये जमीनें बेची जाएं। उन्होंने पहले ही बाकी सब कुछ बेच दिया है, हवाई अड्डे, विमान, सड़कें, बंदरगाह। अब, केवल एक चीज बची है, धार्मिक संस्थानों की जमीन, विशेष रूप से यह एक।"

पार्टी के भीतर अपनी हालिया संगठनात्मक जिम्मेदारियों का जिक्र करते हुए हुसैन ने कहा, "मुझे महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और अन्य जिम्मेदारियों के अलावा जम्मू- कश्मीर और लद्दाख का प्रभार दिया गया है।"

खड़गे ने संसद में विधेयक को पारित करवाने के तरीके को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "केंद्र ने बिल को पारित करवाने के लिए लोकसभा को 2.30 बजे तक और राज्यसभा को 1.30 बजे तक चलाया। क्यों? समय देखिए, यह उस समय से मेल खाता है, जब उनके मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया था।" उन्होंने कहा, "अपने मित्र की आर्थिक गलतियों को छिपाने के लिए यह सरकार यह विधेयक लेकर आई। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है और हम इसे अदालत में चुनौती देंगे।" दोनों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के इस संकल्प को दोहराया कि वे सुधार की आड़ में धार्मिक भूमि को हड़पने के "गुप्त प्रयासों" का विरोध करेंगे।