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टीएस सिंह देव ने की छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की तारीफ

छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टी.एस. सिंह देव ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ हाल के दिनों में हुई कार्रवाई की तारीफ करते हुए गुरुवार को कहा कि अब स्थिति बेहतर हुई है

टीएस सिंह देव ने की छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की तारीफ
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टी.एस. सिंह देव ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ हाल के दिनों में हुई कार्रवाई की तारीफ करते हुए गुरुवार को कहा कि अब स्थिति बेहतर हुई है।

टी.एस. सिंह देव ने कहा कि नक्सलियों का मामला कानून-व्यवस्था से संबंधित है और राज्य तथा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पिछले कई दशकों से सरकारें नक्सलवाद पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रही थीं और अब स्थिति बेहतर हुई है, क्योंकि पर्याप्त सैनिक बल इलाके में तैनात हैं। नक्सल विचारधारा से जुड़े लोग हिंसा के माध्यम से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने लगातार कार्रवाई कर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने पंजाब में सरकार द्वारा किसानों पर की गई कार्रवाई पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार हर नागरिक को है, जब तक कि वे कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। किसी भी सरकार को लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए जनता के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।

वक्फ संशोधन विधेयक पर बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि वह इस विधेयक के खिलाफ हैं, क्योंकि इसमें एक धर्म विशेष के वक्फ संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। उनका मानना है कि अगर सरकार किसी धर्म विशेष के संस्थाओं में हस्तक्षेप करती है, तो इससे विवाद उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे ट्रस्ट में सभी धर्मों के लोग शामिल हैं, लेकिन अगर ऐसा कदम अन्य धर्मों के लिए भी उठाया जाता है, तो यह विवाद का कारण बन सकता है।

परिसीमन पर टी.एस. सिंह देव ने कहा कि यदि परिसीमन होता है तो राज्य के हिस्से में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिस अनुपात में अभी लोकसभा की सीटें हैं, उसी अनुपात में बढ़ाई जाएंगी तो कोई विरोध नहीं करेगा। और, यदि किसी राज्य में ज्यादा बढ़ाई गईं और किसी राज्य में कम अनुपात में बढ़ाई गईं तो राज्य इसका विरोध करेंगे। इसलिए सरकार को परिसीमन करते समय अनुपात को ध्यान में रखना चाहिए।


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