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आम बजट ने बिहार को झोली भर कर दी सौगात, 'सुपर स्पीड' से होगा विकास : सम्राट चौधरी

बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने संसद में पेश वर्ष 2025-26 के आम बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बिहार को झोली भरकर सौगात मिली है

आम बजट ने बिहार को झोली भर कर दी सौगात, सुपर स्पीड से होगा विकास : सम्राट चौधरी
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पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को संसद में पेश वर्ष 2025-26 के आम बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बिहार को झोली भरकर सौगात मिली है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट बिहार की आशाएं पूरी करने वाला और विकास को सुपर स्पीड देने वाला है।

उन्होंने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की सुविधा देने का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि पटना हवाई अड्डे का विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के विस्तार के अलावा, बिहार में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की सुविधा प्रदान करना अत्यंत प्रशंसनीय पहल है। बिहार की कई महत्वपूर्ण अपेक्षाओं को बजट में शामिल किया जाना सराहनीय है।

उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब और मध्यम वर्ग के लिए उदार घोषणाओं से दिल जीतने वाला है। आयकर में कटौती की सीमा 12 लाख कर मध्यम वर्ग की मुराद पूरी की गई है।

उन्होंने बिहार के संदर्भ में आम बजट की विशेषताओं पर संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि 2025-26 के बजट में 1.5 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त ऋणों के परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जिससे बिहार को करीब 15,000 करोड़ रुपये का ब्याज रहित ऋण प्राप्त होगा।

उन्होंने कहा कि इस बजट से विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य को उसके सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण उगाही की सुविधा प्राप्त होगी। इससे लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे। पर्यटन आधारित रोजगार बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ के निवेश से बिहार सहित अन्य राज्यों को भी सहायता मिलेगी। रामायण तथा बौद्ध सर्किट के माध्यम से राज्य में बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार की आधी आबादी महिला एवं बच्चों की है तथा यहां 13 आकांक्षी जिले हैं, इसलिए यहां सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना का विशेष महत्व है। इस योजना के लागत मानदंड को बढ़ाकर केंद्रीय वित्त मंत्री ने न केवल सभी राज्यों की मदद की है, बल्कि बिहार के बजट-पूर्व परामर्श को भी महत्व दिया है।

उन्होंने मखाना बोर्ड और मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की चर्चा करते हुए कहा कि सिंचाई और कृषि में अब मिथिलांचल भी आगे बढ़ेगा।


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