दिल्ली नगर निगम में ‘आप’ सरकार ने रचा इतिहास, 12 हजार कर्मचारियों को किया पक्का

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए निगम के 12 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया है।

निगम के मेयर महेश कुमार ने बताया कि इन कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बजट में 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महेश कुमार ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का व्यवहार दलित मेयर के प्रति अपमानजनक रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षदों ने सदन में हंगामा किया और सत्तापक्ष के कई पार्षदों के साथ धक्का-मुक्की की, जिससे उन्हें चोटें आईं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा पिछले दो वर्षों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से नहीं चलने दे रही है। निगम में नेता सदन मुकेश गोयल ने 2024-25 के संशोधित बजट और 2025-26 के बजट अनुमानों को सदन में प्रस्तुत किया, जिसे पारित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी सरकार ने विपक्ष की ओर से पेश कट मोशन को भी स्वीकार किया। इस कट मोशन में स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट के लिए 1 करोड़ रुपए अतिरिक्त, छठ पूजा के लिए 50 लाख रुपए और महिला शौचालयों के लिए 25 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे पारित कर दिया गया। इसके अलावा, अब प्रत्येक पार्षद को अपने वार्ड में विकास कार्यों के लिए 1.55 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इससे पहले निगम आयुक्त ने केवल 75 लाख रुपए की राशि आवंटित की थी, जिसे अब 80 लाख रुपए बढ़ाकर 1.55 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि निगम की "आप" सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों की बकाया राशि के बैकलॉग को काफी हद तक कम कर दिया है। उन्होंने बताया कि भाजपा शासन के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पिछले 10 वर्षों का भुगतान लंबित था, जिसे अब काफी हद तक निपटा दिया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के शासनकाल में कर्मचारियों को वेतन के लिए छह-छह महीने तक इंतजार करना पड़ता था, जिससे बार-बार हड़तालें होती थीं। लेकिन अब "आप" सरकार ने वेतन समय पर देना सुनिश्चित किया है, जिससे हड़तालों की समस्या समाप्त हो गई है।

मुकेश गोयल ने स्पष्ट किया कि निगम में शेड्यूल ऑफ पोस्ट को यथावत रखा गया है और कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। साथ ही, उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार दिल्लीवासियों को हर सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह बजट दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा।