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सीएम ममता पर सुवेंदु अधिकारी का आरोप, '26 हजार शिक्षकों को बनाया बेरोजगार'

पश्चिम बंगाल के विरोधी दल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने करीब 26,000 शिक्षकों को बेरोजगार बना दिया है

सीएम ममता पर सुवेंदु अधिकारी का आरोप, 26 हजार शिक्षकों को बनाया बेरोजगार
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कोलकाता। पश्चिम बंगाल के विरोधी दल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने करीब 26,000 शिक्षकों को बेरोजगार बना दिया है।

सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान अधिकारी ने कहा कि 26 हजार शिक्षकों को बेरोजगार बना दिया गया और इसके लिए सीएम ममता सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने एक बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला किया है, जिसमें फर्जी नियुक्तियां की गई हैं और इससे असली योग्य शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने पैसे लेकर 5-6 हजार नौकरियां बेच दीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 16 बार सुनवाई हो चुकी है, जहां अदालत ने बार-बार यह आदेश दिया कि फर्जी और असली नियुक्तियों को स्पष्ट रूप से अलग किया जाए। लेक‍िन राज्य सरकार ने अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के रिश्तेदारों ने इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया है। उन्होंने बीरभूम जिले का उदाहरण दिया, जहां मुख्यमंत्री के रिश्तेदार कथित रूप से इस घोटाले में शामिल थे। उन्होंने कहा कि यह मामला 700-800 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़ा है। पार्थ चटर्जी जैसे नेता आज भी जेल में हैं और सुजॉय कृष्ण भद्र के ऑडियो संदेश में अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आया है। यह घोटाला पूरी तरह से भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। ममता बनर्जी की सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों का भविष्य तबाह कर दिया है और उनकी तुरंत बहाली होनी चाहिए। अधिकारी ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से मजबूत कदम उठाने की मांग की। अधिकारी ने कहा कि हम पात्र उम्मीदवारों के पक्ष में हैं और मांग करते हैं कि उन्हें तुरंत नौकरी पर बहाल किया जाए।

इसके अलावा, सुवेंदु अधिकारी ने 2016 के टीचर भर्ती परीक्षा का भी जिक्र किया, जिसमें प्रभावित बेरोजगार युवाओं की संख्या 23 लाख बताई गई है। भाजपा सभी बेरोजगार युवाओं के साथ खड़ी है, हमारी सरकार आने पर हर साल एसएससी परीक्षा आयोजित की जाएगी।

अधिकारी ने राज्य सरकार से यह भी आग्रह किया कि जो रिवीजन पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, उसमें जेनुइन उम्मीदवारों की लिस्ट को तत्काल पेश किया जाए।


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