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रामवीर बिधूड़ी ने दिल्ली की 'आप' सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का लगाया आरोप

भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर किसानों को अनदेखी करने का आरोप लगाया

रामवीर बिधूड़ी ने दिल्ली की आप सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का लगाया आरोप
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नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर किसानों को अनदेखी करने का आरोप लगाया। साथ ही दिल्ली के किसानों और खेती के मुद्दों पर सार्वजनिक बहस की चुनौती दी।

रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, "दिल्ली सरकार ने भूमि आवंटन और नियमितीकरण से जुड़ी फाइलों को दबा दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली में एक भी भूमिहीन व्यक्ति को भूमि आवंटित क्यों नहीं की? उन्होंने भूमि दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्यों रोक दी?"

भाजपा सांसद ने दिल्ली में ट्रैक्टर और जरूरी कृषि उपकरणों पर कमर्शियल टैक्स लगाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, "राजस्व विभाग ने शहरी विकास मंत्रालय से भूमि पूलिंग और भूमि की स्थिति के बारे में जानकारी दो साल तक क्यों रोकी? ग्रामीण दिल्ली में स्कूल या कॉलेज क्यों नहीं खोले गए? ग्रामीण क्षेत्रों में आवास को नियमित करने के लिए 2013 में लिया गया निर्णय क्यों लागू नहीं किया गया? केजरीवाल को यह बताना चाहिए कि धारा 81 ए और 33ए, जिसे समाप्त करने का उन्होंने वादा किया था, क्यों लागू हैं? उन्होंने किसानों को उनके भूखंडों पर दुकान लगाने की अनुमति क्यों नहीं दी?"

बिधूड़ी ने केजरीवाल पर ग्रामीण सड़कों को नगरपालिका उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक सड़क घोषित करने में विफल रहने का आरोप लगाया और सवाल किया कि "किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बोनस क्यों नहीं दिया गया। केजरीवाल ने किसानों को 50 प्रतिशत अधिक एमएसपी देने का वादा किया था। इसे पूरा क्यों नहीं किया गया? हाउस टैक्स क्यों नहीं हटाया गया, जैसा कि उन्होंने वादा किया था?"

आवास के बारे में बिधूड़ी ने कहा, "दिल्ली में पीएम आवास योजना क्यों लागू नहीं की गई? केजरीवाल के पास ऐसा करने का अधिकार होने के बावजूद भूमिहीनों को मालिकाना हक क्यों नहीं दिया गया?"

भाजपा नेता ने 'आप' सरकार को झूठा करार देते हुए दिल्ली के नागरिकों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी से इस पर इस्तीफे की मांग की और वादा किया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद भूमि आवंटन से जुड़ी समस्याओं को दो महीने में सुलझा लिया जाएगा।


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