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शाही जामा मस्जिद के पास अवैध तरीके से बनाई जा रही पुलिस चौकी : एसटी हसन

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने गुरुवार को संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। ऐसी सूरत में उसके पास पुलिस चौकी का निर्माण अवैध है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है

शाही जामा मस्जिद के पास अवैध तरीके से बनाई जा रही पुलिस चौकी : एसटी हसन
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मुरादाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने गुरुवार को संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। ऐसी सूरत में उसके पास पुलिस चौकी का निर्माण अवैध है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।


उन्होंने पुलिस चौकी के निर्माण की तेजी गति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस गति से पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, उसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया निष्पक्ष होना चाहिए। चाहिए। लेकिन, वर्तमान में जिस तरह से शाही मस्जिद के बगल में पुलिस चौकी के निर्माण में गतिशीलता दिखाई जा रही है, वह ठीक नहीं है।

उन्होंने कहा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि वो वक्फ की संपत्ति है और मैं आप लोगों को बता दूं कि वक्फ की संपत्ति को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। वक्फ की संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कब्जा अस्वीकार्य है। वहां पर अवैध तरीके से पुलिस चौकी बनाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि हमें आगे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करना पड़ सकता है। मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ, तो कुछ लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों को अवैध रूप से किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कराना चाहिए।

उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस चौकी के निर्माण में 50 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, जिसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को यह शोभा नहीं देता है कि वो पुलिस की वर्दी में काम करें। पुलिस प्रशासन को अपने रवैए से इस तरह का संदेश नहीं देना चाहिए कि वो किसी विशेष समुदाय से जुड़े लोगों के लिए काम कर रही है। पुलिस प्रशासन हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी लोगों का है। हमारे समाज में किसी भी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मौजूदा प्रशासन से हमें इंसाफ नहीं मिल सकता।


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