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नितेश राणे बेवजह फैला रहे अफवाह : रईस शेख

महाराष्ट्र की राजनीति में लैंड जिहाद-लव जिहाद की एंट्री से सियासत गरमा गई है। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने दावा किया है कि राज्य में हिंदुत्‍व की विचारधारा वाली सरकार है

नितेश राणे बेवजह फैला रहे अफवाह : रईस शेख
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मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में लैंड जिहाद-लव जिहाद की एंट्री से सियासत गरमा गई है। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने दावा किया है कि राज्य में हिंदुत्‍व की विचारधारा वाली सरकार है और इसलिए लैंड जिहाद-लव जिहाद को लेकर कानून लाएंगे। नितेश के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने जोरदार पलटवार किया है।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान सपा विधायक ने कहा कि कानून लाना सरकार का अधिकार है। जब विधानसभा में इसके बारे में चर्चा होगी, तब बात की जाएगी। जहां तक लव जिहाद और लैंड जिहाद की बात है, तो यह कुछ भी साबित नहीं कर पाए हैं। लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है। मैं समझता हूं कि वह एक जिम्मेदार मंत्री हैं। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। उन्हें अगर बात करनी है, तो तथ्यों पर बात करे। बेवजह अफवाह फैलाने का काम न करें।

वफ्फ कानून पर ओवैसी के बयान पर सपा विधायक ने कहा कि वफ्फ कानून को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने विरोध जताया है। ये बात सही है क‍ि अगर वफ्फ कानून लाया जाएगा, तो वफ्फ के तहत अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे।

अरविंद केजरीवाल के ईवीएम वाले बयान पर उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर देश मे शंका है। हमारी मांग है कि बैलट पेपर से चुनाव होने चाहिए।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को उनके लोकसभा में दिए बयान को लेकर माफी मांगने के लिए कहा है, इसे लेकर सपा विधायक ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है। इस पर चुनाव आयोग को खुलासा करना चाहिए।

जेएनयू की एक रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि मैंने रिपोर्ट पढ़ नहीं है। सरकार को इस पर बोलना चाहिए। प्राइवेट स्टडी पर पॉलिसी नहीं बना सकते हैं।

बीएमसी के बजट पर सपा विधायक ने कहा कि बीएमसी दिवालिया हो गई है। आज आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई है कि बीएमसी, जिसे कभी एशिया का सबसे अमीर नगर निगम माना जाता था, अब वित्तीय संकट में है। हमारे पास जो 98,000 करोड़ रुपये की जमा राशि थी, वह अब खत्म हो रही है। बीएमसी की देनदारियां 2,32,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई हैं और इस संकट को दूर करने के बजाय, निगम नए कर लगा रहा है।


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