राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को मिला तीन साल का विस्तार

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) का कार्यकाल तीन साल बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक करने की मंजूरी दे दी।

एनसीएसके के तीन वर्षों के विस्तार के लिए कुल वित्तीय खर्च लगभग 50.91 करोड़ रुपये होगा।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का वर्तमान कार्यकाल 31 मार्च 2025 को समाप्त होना था। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इससे सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुविधाजनक बनाने, सफाई क्षेत्र में काम करने की स्थिति में सुधार लाने और खतरनाक सफाई कार्य करते समय शून्य मृत्यु दर की स्थिति में पहुंचने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को एनसीएसके के तीन साल के विस्तार के लिए लगभग 50.91 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी।

मोदी कैबिनेट ने विशाखापत्तनम में प्रस्तावित दक्षिण तटीय रेलवे जोन के गठन के प्रस्ताव को भी शुक्रवार को मंजूरी दी। इस जोन के तहत खंडित वाल्टेयर डिवीजन को बरकरार रखते हुए डिवीजनल क्षेत्राधिकार में संशोधन को मंजूरी दी गई है। आंध्र पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, नया रेलवे जोन 'साउथ कोस्ट रेलवे जोन' के नाम से बनाया गया है। पूर्व तटीय रेलवे जोन में नया डिवीजन रायगडा रेलवे डिवीजन होगा। अब वाल्टेयर डिवीजन का नाम विशाखापत्तनम रेलवे डिवीजन रखा गया है।