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यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख मस्क अमेरिकी सरकार में फिजूल खर्च में करेंगे कटौती : मार्क मोबियस

वैश्विक निवेशक मार्क मोबियस ने कहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में न्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) का नेतृत्व कर रहे एलन मस्क अमेरिकी सरकार के बड़ी मात्रा में फिजूल खर्च को कम करने में सफल होंगे

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख मस्क अमेरिकी सरकार में फिजूल खर्च में करेंगे कटौती : मार्क मोबियस
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नई दिल्ली। वैश्विक निवेशक मार्क मोबियस ने कहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में न्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) का नेतृत्व कर रहे एलन मस्क अमेरिकी सरकार के बड़ी मात्रा में फिजूल खर्च को कम करने में सफल होंगे।

आईएएनएस से बातचीत करते हुए मोबियस ने कहा कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी चीफ मस्क अमेरिकी सरकार में जरूरी बदलाव करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

मोबियस ईएम अपॉर्चुनिटीज फंड चलाने वाले मार्क मोबियस ने कहा कि इससे अमेरिका में दक्षता के साथ उत्पादकता भी बढ़ेगी।

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) का नेतृत्व करने के लिए दिग्गज उद्योगपती एलन मस्क के अलावा विवेक रामास्वामी को नियुक्त करने की घोषणा की है। दोनों पर फिजूल खर्च में कटौती करते हुए सरकार को तेजी से बदलने की जिम्मेदारी दी गई है।

ट्रंप ने कहा कि डीओजीई "संभवतः हमारे समय की 'मैनहट्टन परियोजना' बन जाएगी। उनका इशारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के उन प्रयासों से था, जिसमें परमाणु हथियारों को रिकॉर्ड टाइम में विकसित किया गया था।

ट्रंप ने कहा, "ये दोनों मेरे अमेरिकी प्रशासन के लिए नौकरशाही को खत्म करने, फिजूलखर्ची में कटौती करने, गैरजरूरी नियमों को समाप्त करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का काम करेंगे।"

मस्क ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सभी कार्यों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोस्ट किया जाएगा। जब भी जनता को लगे कि हम कोई महत्वपूर्ण चीज खत्म रहे हैं या कोई बेकार चीज नहीं खत्म कर रहे हैं, तो हमें बताएं। हमारे पास आपके टैक्स डॉलर के सबसे ज्यादा फिजूल खर्च के लिए एक लीडरबोर्ड भी होगा।

मस्क का दावा है कि वे नए विभाग के जरिए सरकारी खर्च में कम से कम 2 ट्रिलियन डॉलर (168 लाख करोड़) की कटौती कर पाएंगे।

यह एक नया विभाग है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि इसके नेता कैबिनेट में होंगे या नहीं, उन्हें सीनेट द्वारा मान्यता दी जाएगी या नहीं और उनके पद क्या होंगे।


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