लखनऊ : नरेंद्र कश्यप ने योजनाओं हेतु आवंटित धनराशि खर्च नहीं करने पर अधिकारियों को लगाई फटकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने मंगलवार को विधानसभा सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने, लंबित मामलों के निस्तारण और योजनाओं के प्रचार-प्रसार को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर देरी अस्वीकार्य होगी और अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि हर योजना का लाभ पात्रों तक समय पर पहुंचे। उन्होंने योजनाओं की धनराशि खर्च न करने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिया कि योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि समय से सदुपयोग करते हुए लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाए।

मंत्री कश्यप ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अंतर्गत चल रही योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कम्प्यूटर प्रशिक्षण (ट्रिपल सी/ओ लेवल) के प्रशिक्षणार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि सभी लाभार्थियों को उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में धनराशि शीघ्र हस्तांतरित की जाए। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 में शादी अनुदान योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए, मंत्री ने समयबद्ध तरीके से सभी आवेदकों का भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

उन्होंने छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की जनपदवार स्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया में कोई रुकावट न हो। विभाग में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन में कोई बाधा न आए। साथ ही, उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए प्रेषित धनराशि की जानकारी जनपद और मंडलीय अधिकारियों को भी समय पर दी जाए, ताकि किसी भी स्तर पर देरी न हो। वेबसाइट की धीमी गति से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, उन्होंने अधिकारियों को इसका तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की समीक्षा में, मंत्री कश्यप ने दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और उनके लिए अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने वर्ष 2024-25 के बजट के उपयोग की समीक्षा करते हुए विभागीय निर्माण कार्यों और संचालित विद्यालयों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के आदेश दिए।

मंत्री ने दिव्यांगजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मोबाइल कोर्ट की व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया, ताकि उनके मुद्दों का तुरंत निपटारा हो सके। इसके अलावा, उन्होंने दिव्यांगजन सशक्तीकरण के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कर उनकी भागीदारी और जागरूकता को बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप सभी योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग के हितों में तत्परता से काम करें।