'बालू, पत्थर, खनिज, मनरेगा, आवास' सबका पैसा खा गई जेएमएम : शिवराज सिंह चौहान

रांची। केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को खिजरी विधानसभा सीट के उम्मीदवार रामकुमार पाहन के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि 23 नवंबर को राज्य की मौजूदा सरकार की विदाई हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन की सरकार से जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। इसने वन संपदा, जल संपदा और खनिज संपदा से भरपूर सुंदर राज्य को तबाह कर दिया है। इसके नेता बालू, पत्थर, खनिज, मनरेगा, आवास तक का पैसा खा गए। यहां नेताओं-मंत्रियों के घरों से लूट के पैसों के पहाड़ बरामद हो रहे हैं। अगर झारखंड को बचाना है तो एक नई क्रांति करनी पड़ेगी। ये वो धरती है जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ 'उलगुलान' यानी क्रांति का बिगुल फूंका था। आज जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन सरकार में भी शोषण की अति हो गई है और यहां फिर से 'उलगुलान' की जरूरत है।

चौहान ने कहा कि विदेशी घुसपैठिए यहां आ रहे हैं, बेटियों को भ्रम के जाल में फंसाकर उनसे शादी कर रहे हैं और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, पंचायतों पर कब्जा कर रहे हैं। झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही इन विदेशी घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकाला जाएगा।

हेमंत सोरेन की सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए चौहान ने कहा कि पांच साल पहले हेमंत सोरेन ने महिलाओं से वादा किया था कि, उन्हें प्रति माह 2 हजार रुपए चूल्हा खर्च के लिए दिया जाएगा, लेकिन 4 साल 10 महीने बहनों की याद नहीं आई और चुनाव आते ही वोटों की लालच में बहनों के बैंक खाते में 1-1 हजार रुपए डाल दिए। हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा और महाराष्ट्र में बहनों के बैंक खाते में सम्मान राशि दे रहे हैं। झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनते ही बहनों के बैंक खाते में हर महीने की 11 तारीख को गोगो दीदी योजना के तहत 2,100 रुपए की राशि डाली जाएगी।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि झारखंड में बालू भी बाल्टियों में किलो से बेची जा रही है। गरीबों को मकान बनाने के लिए बालू तक नहीं मिल रही है, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद झारखंड की धरती पर हर गरीब को पक्का मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी और बालू फ्री दी जाएगी। कोई भी कच्ची छत के नीचे नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री ने पदभार संभालते ही 2 करोड़ मकान ग्रामीण और 1 करोड़ मकान शहरी क्षेत्रों में बनाने का फैसला लिया है। 50 लाख रुपए की संपत्ति अगर बहन के नाम पर खरीदी जाएगी तो रजिस्ट्री शुल्क केवल 1 रुपए ही लगेगा।