जम्मू-कश्मीर : आरक्षण के मुद्दे पर सोमवार से विरोध-प्रदर्शन में शामिल होंगे एनसी सांसद सैयद रुहुल्लाह
जम्मू-कश्मीर में मौजूदा आरक्षण नीति के खिलाफ नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) के लोकसभा सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी सोमवार से मुख्यमंत्री उमर अब्दुूल्ला के आवासीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में मौजूदा आरक्षण नीति के खिलाफ नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) के लोकसभा सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी सोमवार से मुख्यमंत्री उमर अब्दुूल्ला के आवासीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे।
सैयद रुहुल्लाह ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने एक व्यक्ति के पोस्ट के जवाब में उससे तथा आरक्षण के मुद्दे पर चिंता करने वाले एक व्यक्ति से 22 दिसंबर तक एनसी की सरकार के जवाब का इंतजार करने के लिए कहा था। उन्होंने लिखा, "आज रात वह समय सीमा समाप्त हो जाएगी जिसके बाद मैंने उन लोगों के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जताई थी जो आरक्षण नीति को तर्कसंगत बनाने की मांग कर रहे हैं। मैंने यह भी कहा था कि अगर तब तक मामला हल नहीं हुआ, तो मैं मुख्यमंत्री के आवास या कार्यालय के बाहर विरोध-प्रदर्शन में आपके साथ शामिल होऊंगा।"
उन्होंने कहा कि पिछले महीने उपसमिति के गठन पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। जो लोग मानते हैं कि इस मुद्दे को संतोषजनक तरीके से हल नहीं किया गया है, मैं अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हूं। कल मैं उन लोगों के साथ शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से सरकार से उनके मुद्दों पर जवाब मांगने की कोशिश करूंगा।
एनसी नेता ने सभी लोगों से प्रदर्शन के दौरान शिष्टाचार बनाए रखने और तर्कसंगत आरक्षण नीति के लिए वास्तविक मांगों को उठाने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे का फायदा उठाने की कोशिश करने वालों को बयानबाजी से दूर रहने और सड़को पर अपनी ईमानदारी दिखाने की अपील की।
इसके बाद उन्होंने लिखा : दोपहर दो बजे, गुपकार रोड, मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय के बाहर।
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में मौजूदा आरक्षण नीति पर जन आक्रोश को देखते हुए उमर सरकार ने बीते दिनों तीन सदस्यीय कैबिनेट उपसमिति के गठन को मंजूरी दी थी। समिति की अध्यक्षता समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू कर रही हैं। उपसमिति अपनी रिपोर्ट कब देगी, इसकी कोई समयसीमा तय नहीं की गई है।
उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में उपसमिति के गठन का फैसला लिया गया था। इस बीच, सकीना इट्टू ने कहा था कि आरक्षण नीति को लेकर सभी आपत्तियों का संज्ञान लेकर उनकी जांच की जाएगी।
