Top
Begin typing your search above and press return to search.

एलओपी के पास कोई मुद्दा है तो उठाएं, सिर्फ विरोध दर्ज कराने के लिए बातें न करें : पंजाब के 'आप' विधायक

पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने शुक्रवार को आईएएनएस से बात करते हुए बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) द्वारा उठाए गए गए सवालों के जवाब दिए

एलओपी के पास कोई मुद्दा है तो उठाएं, सिर्फ विरोध दर्ज कराने के लिए बातें न करें : पंजाब के आप विधायक
X

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने शुक्रवार को आईएएनएस से बात करते हुए बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) द्वारा उठाए गए गए सवालों के जवाब दिए।

ब्रह्म शंकर जिम्पा ने नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि उनके पास कोई असल मुद्दा है तो उसे उठाना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ विरोध दर्ज करने के लिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। जिम्पा ने कहा कि विरोध करना नेताओं का काम है, और वे इसे जारी रखें।

उन्होंने नशे के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई की सराहना की और कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष इस पर सरकार की तारीफ करते, तो लोग उन्हें अच्छा काम करने वाला नेता मानते।

जिम्पा ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने संत सीचेवाल पर जो बयान दिया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और इस पर विचार करना चाहिए कि इस तरह के मुद्दों को उठाना पंजाब के विकास के लिए सही है या नहीं।

बजट पर बात करते हुए 'आप' विधायक ने कहा कि इस सत्र में सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार ने पर्याप्त बजट खर्च किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी क्षेत्र को ऐसा नहीं छोड़ा गया, जिसे पर्याप्त बजट न मिला हो।

जिम्पा ने बताया कि सरकार ने गांवों में घरों के पुनर्निर्माण के लिए भी कदम उठाए हैं और यह प्रयास जारी रहेगा। सरकार हर एक क्षेत्र में काम कर रही है और इसके परिणाम जनता तक पहुंचेंगे।

ईद की छुट्टी को प्रतिबंधित छुट्टी में बदलने के हरियाणा सरकार के फैसले पर जिम्पा ने कहा कि हर सरकार को हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और सरकार को हर नागरिक का सम्मान करना चाहिए, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को इस मामले पर पुनः विचार करना चाहिए।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it