बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र का रखा गया ख्याल, कई दवाओं पर आयात शुल्क हटाया गया : नरेंद्र शिवाजी पटेल

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने शनिवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संसद में पेश आम बजट में अन्य क्षेत्रों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र का भी ख्याल रखा गया है।

मंत्री पटेल ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के किए मेडिकल सीटों की संख्या 1.10 लाख तक बढ़ाई जा चुकी है। इस बजट में भी आगामी पांच साल में 75 हजार सीटें बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही कैंसर के लिए 36 प्रकार की दवाओं पर कस्टम शुल्क शून्य कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि कई दवाओं में टैक्स कम किया गया है। डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाने को लेकर बजट में प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर करीब 90 हजार करोड़ रुपये का बजट स्वास्थ्य के क्षेत्र में तय किया गया है। देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया गया है।

कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री ने कहा कांग्रेस हमेशा ही नकारात्मक राजनीति करती है। हमारी सरकार का उद्देश्य है की गांव के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का फायदा मिलें। कांग्रेस को याद करना चाहिए की जब यूपीए की सरकार थी तब का बजट क्या होता था। हमें उम्मीद है कि बजट आम लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगा।

जम्मू-कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने संतुलित बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि लोग 10 लाख की आय तक कर छूट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आज जब वित्त मंत्री ने यह सीमा 12 लाख बताई तो मध्यम वर्ग के लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई।

सभी भारतीय जो आयकर का भुगतान करते हैं और एक निश्चित आय सीमा के अंतर्गत आता है उन्हें फायदा होगा। आज का यह बजट दिखाता है कि हमारी सरकार देश के आम नागरिकों के लिए कितनी चिंतित है। बजट में किसानों का भी ख्याल रखा गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया। बजट में केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।