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दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के लिए गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखा

दिल्ली में आने वाले दिनों में क्लाउड सीडिंग के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर सभी संबंधित विभागों के साथ तुरंत बैठक बुलाने का अनुरोध किया है और जल्द ही एनओसी जारी करने के लिए कहा है

दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के लिए गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखा
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नई दिल्ली। दिल्ली में आने वाले दिनों में क्लाउड सीडिंग के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर सभी संबंधित विभागों के साथ तुरंत बैठक बुलाने का अनुरोध किया है और जल्द ही एनओसी जारी करने के लिए कहा है।

गोपाल राय के मुताबिक क्लाउड सीडिंग की एनओसी मिलने में एक महीने की देरी हुई है। आने वाले नवंबर महीने में हवा की गुणवत्ता खतरनाक हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है।

इस पत्र में लिखा गया है कि सर्दियों के महीनों के दौरान दिल्ली की वायु गुणवत्ता के संबंध में, विशेष रूप से दिवाली के बाद, जब धुंध और पर्यावरणीय गिरावट के कारण खतरनाक वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और क्लाउड सीडिंग को एक आपातकालीन उपाय के रूप में माना जाता है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने पहले ऐसे महत्वपूर्ण समय के दौरान कृत्रिम रूप से बारिश कराने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग की खोज की थी और देखा कि इसे लागू करने के लिए विभिन्न एजेंसियों से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।

उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 2023 में दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग को एक आपातकालीन उपाय के रूप में माना था और इस संबंध में आईआईटी कानपुर द्वारा एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया था। प्रेजेंटेशन के दौरान बताया गया कि किसी विशेष स्थान पर क्लाउड सीडिंग लागू करने के लिए भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों से पहले से मंजूरी लेनी होती है। इसलिए, दिल्ली सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को बीते 30 अगस्त को एक पत्र लिखा था।

गोपाल राय ने अपने पत्र में कहा है कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के प्रयासों में हमें पहले ही लगभग एक महीने की देरी हो चुकी है और यह देखते हुए कि नवंबर की शुरुआत में दिल्ली में वायु गुणवत्ता खतरनाक होने की संभावना है, मैं एक बार फिर आपसे सभी संबंधित विभागों के साथ तुरंत बैठक बुलाने का अनुरोध करता हूं। इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिन्हें इसके लिए एनओसी जारी करना है।


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