डीएपी कंपनियों को सब्सिडी मिलना देश और किसानों के लिए फायदे का सौदा : श्याम सिंह राणा

चंडीगढ़। केंद्र सरकार ने नए साल के अवसर पर बुधवार को किसानों को तोहफा दिया है। केंद्र सरकार डीएपी बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी के अलावा वित्तीय मदद भी देगी। इससे न सिर्फ डीएपी की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, बल्कि सीजन पर डीएपी की कमी को भी दूर किया जा सकेगा। हरियाणा सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी तथा मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने खुशी जाहिर करते हुए केंद्रीय कैबिनेट के इन फैसलों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया।

श्याम सिंह राणा ने आईएएनएस कहा, "इस फैसले से किसानों को तो फायदा होगा ही साथ ही देश को भी फायदा होगा। डीएपी खाद दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से मंगवाई जाती है। इसे लाने में भी दिक्कत होती है। ये खाद बड़ी दूर से आती हैं। लाने में बहुत समय लगता है। इनकी बुकिंग दो साल पहले करानी पड़ती है। अगर केंद्र सरकार ने कंपनियों को मदद करने का फैसला किया है तो मैं समझता हूं कि यह सबसे अच्छा फैसला है। इससे खाद भी सस्ती होगी। लाने में भी आसानी होगी और समय पर भी मिलेगी। इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी।"

उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्र में किसानों को दो हजार रुपये प्रति एकड़ देने पर कहा, "हम किसानों की मदद करते रहते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार लगातार किसानों की मदद करती रहती है। पिछली बार जो सूखा पड़ा था, उससे उत्पादन पर फर्क पड़ा था। इसलिए मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया था कि सूखे की वजह से किसानों का जो नुकसान हुआ है, उसके चलते दो हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को राहत दी जाए।

उन्होंने आगे कहा, "यह 1,200 से 1,300 करोड़ रुपये की मदद दी गई है। मंगलवार को मैंने 90 करोड़ रुपये की एक किस्त किसानों के लिए जारी की थी। साथ ही किसानों के लिए 70 से 80 करोड़ रुपये और दिए जा सकते हैं। उन सब का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। हमारी सरकार पूर्ण रूप से किसानों के साथ खड़ी है।"