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भाजपा सरकार के खिलाफ किसान पूरे देश में कर रहे प्रदर्शन : प्रियंका कक्कड़

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार पर दिल्ली में किसानों की स्थिति पर सवाल उठाए

भाजपा सरकार के खिलाफ किसान पूरे देश में कर रहे प्रदर्शन : प्रियंका कक्कड़
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नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार पर दिल्ली में किसानों की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली सरकार पर किसानों के मामले में उदासीनता बरतने का आरोप लगाया। इस पर आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही किसान देश में लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं।

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "भाजपा को यह समझना चाहिए कि हमारे देश के किसान हमारे नागरिक हैं। वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, कभी अनशन पर बैठे हैं, तो कभी दिल्ली कूच करने की योजना बनाई है। अगर किसानों को कोई नुकसान होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा की होगी। भगवान करे कि वे स्वस्थ और सुरक्षित रहें, लेकिन तीन साल पहले जिन मांगों को भाजपा सरकार ने मंजूर किया था, अब वह उन्हीं तीन काले कानूनों को चुपके से वापस लाने की कोशिश कर रही है।"

प्रियंका कक्कड़ ने कहा, "भाजपा चुनाव से पहले क‍िसानों के ल‍िए बड़े-बड़े वादे करती है, जैसे 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देना और यह भी कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन इन सभी वादों का कोई असर नहीं हुआ। सरकार को ज‍ि‍म्‍मेदारी के साथ किसानों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहि‍ए। अब भाजपा के पास कोई काम नहीं बचा है, सिवाय केजरीवाल पर निशाना साधने के। दिल्ली के लिए उनके पास न तो कोई योजना है, न कोई दृष्टिकोण, न कोई मुख्यमंत्री का चेहरा। वे बस सुबह-शाम केजरीवाल को गाली देने में व्यस्त हैं। भाजपा को उनसे कुछ सीखना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "जैसे हमने दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और बेहतर बुनियादी ढांचा दिया, वैसे ही भाजपा को अपने 20 राज्यों में भी यह सुविधाएं देनी चाहिए। जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रति माह देने की गारंटी दी, वैसे ही भाजपा को इसे अपने बाकी राज्यों में लागू करना चाहिए, क्योंकि इमामों को तो वे पहले से पैसे दे रहे हैं।"


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