दिल्ली : शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने ईडब्ल्यूएस कोटे में पारदर्शिता पर दिया जोर

नई दिल्ली। दिल्ली की नई सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) कोटे में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया।

आशीष सूद ने बताया कि पहले इस कोटे को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता था और यह आरोप लगता था कि इस कोटे में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जाती थी, जिसके कारण लोगों को लगता था कि उनका हक मारा जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस मुद्दे को लेकर काफी चिंतित थीं और हमने इस समस्या का समाधान करने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत दाखिला प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और ओपन बनाने की कोशिश की। इस बार ओपन कैटेगरी में सीटों की संख्या ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को अवसर मिल सके।

उन्होंने बताया कि इस साल नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के लिए दाखिला प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी किया गया। इस प्रक्रिया के तहत एक ड्रॉ निकाला गया, जिसे पूरी तरह से सार्वजनिक किया गया। आशीष सूद ने कहा कि यह ड्रॉ एक बेहद पारदर्शी प्रक्रिया थी, जिसमें भावेश नामक एक छात्र और उसकी माता ने नर्सरी क्लास के बटन को दबाया। इस ड्रॉ के लिए 24933 सीटों पर 168000 छात्रों ने आवेदन किया था। इस ड्रॉ के दौरान मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी, ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की धांधली न हो सके।

उन्होंने कहा कि दाखिला मेरिट के आधार पर होगा और छात्रों को मानकों के अनुसार चुना जाएगा। इस बार कुल 250000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से करीब 42 हजार छात्रों का दाखिला किया जाएगा। सूद ने यह स्पष्ट किया कि फिलहाल 42 हजार सीटों के लिए एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कुछ श्रेणियों के लिए आवेदन की संख्या कम होने की वजह से डेट बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि यदि कहीं सीटें खाली रह जाती हैं, तो उसे डिस्प्ले किया जाएगा और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

वहीं, दिल्ली के बजट को लेकर पूछे जाने पर आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य जनता का बजट तैयार करना है, जो उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हो। उन्होंने बताया कि यह बजट दिल्ली के विकास के लिए तैयार किया जा रहा है और इसमें दिल्लीवासियों की आवाज और उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। एक बेहतर और विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में यह प्रयास जारी रहेगा। दिल्ली का यह बजट जनता के लिए, उनके विकास और उनकी जरूरतों के लिए बनाया जाएगा।