कांग्रेस का घोषणा पत्र भाजपा के 'अटल विश्वास पत्र' की नकल : विष्णु देव साय
छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कॉपी-पेस्ट बताया है
रायपुर। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कॉपी-पेस्ट बताया है।
सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र हमारे 'अटल विश्वास पत्र' की नकल है। पिछले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने जनता से वादे तो किए लेकिन उनमें से एक भी पूरा नहीं कर पाई। इसी तरह 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वादों के आधार पर जनता को गुमराह करने का काम किया। छत्तीसगढ़ की जनता का कांग्रेस पार्टी से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है और आने वाले चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल के 10 साल के कुशासन को जनता जान चुकी है। भाजपा के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है, ऐसे में हम वहां पर बड़ी जीत दर्ज करेंगे।
वहीं, गौरेला में चुनाव प्रचार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चरण दास महंत के उस बयान पर चुटकी ली, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगला चुनाव हम टी.एस. सिंह देव के नेतृत्व में लड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में एक दूसरे को मामू बनाने का काम पुराना है। टी.एस. सिंह देव को ये लोग बार-बार चने के झाड़ पर चढ़ाकर गिरा रहे हैं। लेकिन जब मौका लगेगा तो खुद महंत जी आगे कूद पड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी में समर्पण की कमी है।
छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी किया है। उसने ऐलान किया है कि तालाबों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए विशेष पहल शुरू की जाएगी। इसके अलावा घाटों और तालाबों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। साथ ही शहरी-व्यापारिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी।
कांग्रेस ने वादा किया है कि वह महिला सुरक्षा के नजरिए से पुलिस कंट्रोल रूम के साथ सामंजस्य कर सभी चौक-चौराहों और स्कूल-कॉलेज के समीप में सीसीटीवी कैमरे लगवाएगी। इसके अलावा सर्व-सुविधायुक्त ऑटो रिक्शा या ई-रिक्शा के लिए पार्किंग और चार्जिंग की व्यवस्था, श्रद्धांजलि राशि योजना के तहत बीपीएल कार्डधारियों को दो हजार की जगह पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। साथ ही निगमों के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा।
