छत्तीसगढ़ में रोजगार का बिछेगा जाल, इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में 3,700 करोड़ के हुए करार : सीएम साय

बेंगलुरु। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विकास को गति देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से नैसकॉम, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए) और टीआईई बेंगलोर के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), स्टार्टअप और सेमीकंडक्टर उद्योग की संभावनाओं को तलाशने के लिए किया गया है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शीर्ष उद्योगपतियों और व्यापार जगत के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें राज्य में निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई। इस दौरान कई प्रमुख तकनीकी कंपनियों ने पूर्वी भारत के राज्य में अपने कारोबार के विस्तार में रुचि दिखाई।

इंजीनियरिंग, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी/आईटीईएस, खाद्य प्रसंस्करण और हरित ईंधन जैसे क्षेत्रों की कंपनियों ने राज्य में 3,700 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पेश किए।

इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट के बारे में जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा, "पिछले कुछ समय में राज्य में चार लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज (बुधवार) के इस कार्यक्रम में 3,700 करोड़ रुपये के निवेश का आशय पत्र प्रस्तुत किया गया है। नैसकॉम सहित कई कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए गए हैं, और तीन अन्य कंपनियों के साथ भी समझौते हुए हैं। जल्द ही ये कंपनियां छत्तीसगढ़ में निवेश शुरू करेंगी।"

इस कदम को छत्तीसगढ़ को निवेश और औद्योगिक विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस बीच, महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामले में देश के चार राज्यों में 60 स्थानों पर सीबीआई की छापेमारी पर विष्णु देव साय ने कहा, "मेरी जानकारी के अनुसार, महादेव ऐप को लेकर छापेमारी की गई है। यह पूरी दुनिया जानती है कि छत्तीसगढ़ में युवाओं को इस ऐप के जरिए गुमराह किया गया।"

बहुचर्चित महादेव बेटिंग ऐप मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को छत्तीसगढ़ और दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तथा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 60 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे।

जिन स्थानों पर छापेमारी हुई है, उनमें राजनेताओं, वरिष्ठ नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों, महादेव बुक के प्रमुख पदाधिकारियों और इस मामले में संदिग्ध अन्य निजी व्यक्तियों से जुड़े परिसर शामिल हैं।