केंद्र ने 100 दिन के भीतर 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी

नई दिल्ली। इस बार केंद्र सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद 100 दिन के भीतर 15 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 12 औद्योगिक नोड विकसित किए जाएंगे, जिनमें 40 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में युवा प्रतिभाओं को प्रमाणपत्र वितरित करने और सम्मान देने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक अद्भुत यात्रा रही है, क्योंकि भारत ने बीते 10 साल में कमजोर पांच से शीर्ष पांच में आने तक का एक लंबा सफर तय किया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने पहली बार मोदी सरकार बनने के कुछ ही महीने बाद स्व-प्रमाणन की पहल को याद किया। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी के पास नहीं भटकना पड़ता। इससे इस सरकार का युवाओं पर कितना भरोसा है यह पता चलता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरोप लगते थे कि लिखित परीक्षा में अच्छे अंक पाने के बावजूद सरकारी सेवा के इच्छुक उम्मीदवारों को साक्षात्कार में कम अंक मिल रहे थे। सरकार ने इसका समाधान निकाला और भारत सरकार की ग्रुप-सी और उससे नीचे की सेवाओं में साक्षात्कार का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।

स्टार्टअप के बारे में उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने देश में इस अवधारणा को बढ़ावा और गति दी। साल 2014 से पहले केवल 350-375 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या अब लगभग 3.75 लाख तक पहुंच चुकी है। स्टार्टअप के मामले में हम अब दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं।"

उन्होंने कहा कि अगर भारत 2047 तक विकसित बनना चाहता है, तो उसे वैश्विक मानक स्थापित करने होंगे और देश ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने छात्रों को 2047 के भारत का पथ प्रदर्शक बताया और उनसे "विकसित भारत 2047" का नेतृत्व करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में हुए सुधारों ने भारतीय युवाओं को आत्मविश्वास से भर दिया है और विश्व स्तर पर उनका सम्मान बढ़ाया है।