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केंद्र ने 13.3 करोड़ रुपये के 12 टेक्सटाइल रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने मंगलवार को 'नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन' के तहत 13.3 करोड़ रुपये के मूल्य के 12 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है

केंद्र ने 13.3 करोड़ रुपये के 12 टेक्सटाइल रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 'नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन' के तहत 13.3 करोड़ रुपये के मूल्य के 12 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।

केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय के 10वें मिशन संचालन समूह ने 12 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी।

जियोटेक्सटाइल्स, सस्टेनेबल और स्मार्ट टेक्सटाइल्स और कंपोजिट आदि के प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है।

मंत्रालय के मुताबिक, इन प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव आईआईटी, एनआईटी और सीआरआरआई जैसे प्रमुख संस्थाओं की ओर से दिया गया था।

मिशन के तहत स्वीकृत रिसर्च प्रोजेक्ट्स की कुल संख्या अब 168 हो गई है, जिनका कुल मूल्य लगभग 509 करोड़ रुपये है।

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री की ओर से इंडस्ट्री से सक्रिय रूप से रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भाग लेने की बात कही।

नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, टेक्सटाइल मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जो विशेष रूप से उच्च प्रदर्शनवाले फाइबर के विकास के लिए स्थानीय उद्योग की रिसर्च और विकास क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित है।

अनुमान है कि घरेलू कपड़ा उद्योग 2030 तक बढ़कर 350 अरब डॉलर का हो जाएगा, जिससे 4.5-6 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी।

2030 तक 50,000 मीट्रिक टन रेशम उत्पादन और 1 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए, मंत्री सिंह ने हाल ही में कहा कि रेशम की खेती किसानों के रोजगार सृजन से जुड़ी है।

देश में टेक्निकल टेक्सटाइल के विकास की काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि यह सभी सेक्टरों में उपयोग होती है और इसके लिए 2030 तक 10 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया गया है।

टेक्निकल टेक्सटाइल का वैश्विक व्यापार लगभग 300 अरब डॉलर का है जबकि भारत का घरेलू बाजार 2.6 अरब डॉलर के निर्यात के साथ 25 अरब डॉलर का है।

मंत्रालय ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स (ग्रेट) पहल में अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान घटक के तहत 11 स्टार्टअप प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत प्रति स्टार्टअप 50 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।


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