केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण विकास पर खर्च किए 1.03 लाख करोड़ रुपये: शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए कुल 1.84 लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन में से 1.03 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च किए हैं
नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए कुल 1.84 लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन में से 1.03 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च किए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम ग्रामीण समुदायों को रोजगार के अवसरों और आवश्यक सुविधाओं से जोड़कर प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से लगभग सभी घरों को मंजूरी दे दी गई है और 2.67 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।
केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि इस कार्यक्रम की सफलता और ग्रामीण आवास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस योजना को आगे बढ़ा दिया गया है और अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण किया जाएगा। इसमें करीब 3.06 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आएगी।
चौहान ने कहा कि ग्रामीण भारत के उत्थान में सरकार का लक्ष्य केवल आवास उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि इन घरों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना भी है। लाभार्थियों को उनके घर बनाने के लिए मनरेगा के तहत 90-95 दिनों की मजदूरी सहायता प्रदान की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ एकीकरण से शौचालय, रसोई गैस और बिजली जैसी सुविधाएं सुनिश्चित होती हैं।
उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के तहत लाभार्थियों को सोलर रूफटॉप कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनके बिजली बिल में कमी आती है। इस योजना के तहत बनाया गया हर घर सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त एक पूर्ण घर है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह योजना गरीबी मुक्त गांवों और विकसित भारत की नींव रखती है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) के तहत 9 जून 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक कुल 6,614 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी दी गई है, जबकि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत इस अवधि के दौरान 2,337 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 68,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण या पुनरुद्धार कार्य भी पूरा किया गया है।
