दिल्ली दंगे के सह आरोपी हनीफ की गिरफ्तारी पर भाजपा सांसद खंडेलवाल ने दिल्ली पुलिस को सराहा

नई दिल्ली। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में दिसंबर 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के सह-आरोपी मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार करने के लिए शनिवार को दिल्ली पुलिस की सराहना की।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए खंडेलवाल ने कहा, "यह दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, दिल्ली की डबल इंजन सरकार और हमारे बल किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बख्शेंगे जो किसी भी राष्ट्र-विरोधी गतिविधि में लिप्त हो।"

पुलिस ने शुक्रवार को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में दिसंबर 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के सह-आरोपी हनीफ को गिरफ्तार किया, जिसे अदालत में पेश न होने के बाद भगोड़ा घोषित किया गया था।

पुलिस ने कहा कि हनीफ इस मामले में शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा के साथ सह-आरोपी है।

खंडेलवाल ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर भी निशाना साधा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 सरकार को मस्जिदों और दरगाहों को जब्त करने की अनुमति देगा।

उन्होंने कहा, "ओवैसी वक्फ विधेयक पर राजनीति कर रहे हैं, जिसे जेपीसी के माध्यम से बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से संभाला जा रहा है। संसद जल्द ही इस पर चर्चा करेगी और विधेयक को मंजूरी देगी।"

उन्होंने कहा, "कुछ लोग राजनीतिक कारणों से बयान जारी कर रहे हैं। लेकिन वे सफल नहीं होंगे। वक्फ विधेयक पर सदन में चर्चा की जाएगी और उसके अनुसार पारित किया जाएगा।"

भाजपा सांसद ने कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी एक्ट) अधिनियम के तहत मुस्लिम ठेकेदारों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने के कदम पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने कहा, "कर्नाटक सरकार को अन्य वंचित समुदायों के उत्थान के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। क्या कर्नाटक सरकार अन्य समुदायों के उत्थान के लिए भी ऐसे ही कदम उठा रही है? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए सिर्फ एक समुदाय को खुश करने की कोशिश कर रही है।"

झारखंड में होली से जुड़ी झड़पों पर प्रतिक्रिया देते हुए खंडेलवाल ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर संबंधित एजेंसियों को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने झारखंड सरकार पर बुनियादी मुद्दों की अनदेखी करने और अपने राजनीतिक नैरेटिव को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, "जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है।"