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बिहार का बजट ऐतिहासिक, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा : कृष्ण कुमार मंटू

बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया

बिहार का बजट ऐतिहासिक, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा : कृष्ण कुमार मंटू
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पूर्णिया। बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के बजट और बिहार सरकार की योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी। 'बढ़ता बजट, बढ़ता बिहार–नई दिशा, नया दौर' विषय पर आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने कहा कि बिहार में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर डबल इंजन की तरह काम कर रहे हैं।

कृष्ण कुमार मंटू ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल के बजट में कुल 38.169 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे बिहार के विकास को नई दिशा मिलेगी। इस बजट में पूर्णिया जिले के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिसमें बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट का निर्माण अब संभव हो सकेगा। इसके अलावा, पटना एयरपोर्ट का विस्तार और सुल्तानगंज, रक्सौल, और राजगीर में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है, जो बिहार में हवाई यात्रा को और भी सुलभ बनाएगा।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि बिहार में 10.5 करोड़ महिलाओं को 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लाभान्वित किया गया है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली है। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में भी किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से योजनाओं का संचालन किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। छात्रवृत्ति में दोगुनी बढ़ोतरी की गई है, जिससे छात्रों को अधिक अवसर मिलेंगे।

मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने यह भी कहा कि बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025, खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025, और बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। इन नीतियों के माध्यम से राज्य में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो रोजगार के नए अवसरों को जन्म देगा। मंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक बजट बताया और कहा कि यह बजट बिहार के कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और व्यापार क्षेत्र में व्यापकता लाने के लिए सरकार की इच्छाशक्ति को प्रदर्शित करता है।


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