हिमाचल के लिए पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी देना स्वागत योग्य कदम, पीएम मोदी का आभार : जेपी नड्डा

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने हिमाचल प्रदेश को 2023 की बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के बाद की स्थिति से उबरने और पुनर्निर्माण योजना के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 2006.40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

सरकार के इस कदम का केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने स्वागत किया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया।

उन्होंने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2023 की बाढ़ भूस्खलन और बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए दो हजार छह करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। मैं हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए हिमाचल प्रदेश हमेशा से प्राथमिकता रहा है। उन्होंने इसे अपना समझा है और हमेशा उनका प्यार प्रदेश को मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से जो राशि जारी की गई है, वह निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को आपदा से राहत देगी। बादल फटने और भूस्खलन के कारण होने वाली क्षति और विनाश से हुई तबाही से रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियों में मदद मिलेगी।

जे.पी. नड्डा ने कहा कि इस साल अप्रैल में भी हिमाचल प्रदेश के लिए अलग से 136 करोड़ रुपए गृह मंत्रालय ने दिए थे और उसी तरीके से साल 2024 के अक्तूबर और तमाम आपदा के वक्त केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता मुहैया कराई थी। मैं कहना चाहूंगा कि देवभूमि में संकट से निपटने और आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने में मोदी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता और आपदा पीड़ित नागरिकों को महत्वपूर्ण संबल मिला है। मोदी सरकार हमेशा इस बात के लिए तैयार रही है। पीएम मोदी देवभूमि की जनता के साथ हर संकट में खड़े रहे हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश को हरसंभव सहायता के लिए सदैव कटिबद्ध रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष में चलने वाले विकास कार्यों के लिए 11 हजार 806 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए हैं। कर राजस्व की हिस्सेदारी जो केंद्रीय निधि की हिस्सेदारी है, उसके तहत 10 हजार 681 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही 13 हजार 285 करोड़ रुपए अलग से अनुदान सहायता के रूप में हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। पूंजी निवेश और औद्योगिक विकास तथा भूमि सुधार के डिजिटलीकरण के लिए एक हजार 50 करोड़ रुपए की राशि अलग से स्वीकृत की गई है।

जे.पी. नड्डा ने आगे कहा कि रेलवे बजट के तहत इस वर्ष हिमाचल प्रदेश को दो हजार 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश के लगभग 10 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में अब तक 12 हजार किलोमीटर सड़क बनाई जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल, एम्स, कैंसर संस्थान जैसी तमाम सौगातें दी गई है। यह सब दिखाता है कि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है।