विपक्षी सदस्यों के हंगामें के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट किया पेश ,कई घोषणाएं भी की

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगातार आठवां बजट लोकसभा में हंगामें के बीच पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के बीच विपक्षी सदस्यों ने कार्यवाही से सदन से वाकआउट किया।

सीतारमण ने कई घोषणाएं की:-

कृषि क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की घोषणा

तिलहन, दलहन, फल सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बजट में जोर

बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जायेगा

अधिक उपज देने वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन

कपडा क्षेत्र के विशेष पैकेज

विकसित भारत में गरीबी खत्म होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, उच्च गुणवत्ता वाली, सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य सेवा होगी

भारतीय डाक को बड़ा लाजिस्टिक संगठन बनाया जाएगा

बजट का फोकस सबको साथ लेकर चलने पर है। बजट में 6 क्षेत्रों में सुधार की शुरुआत की जाएगी जिसमें कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और विनियामक सुधार शामिल है

प्रधानमंत्री धन धान्य क़षि योजना से 1.7 करोड़ किसानों को होगा लाभ, यह योजना देश 100 जिलाें में होगी लागू

अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए 10 हजार करोड़ के वेंचर फंड की घोषणा

सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण समृद्धि एवं लचीलापन कार्यक्रम शुरू करेगी

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान बनेगा

भारत को खिलौना विनिर्माण का वैश्विक केन्द्र बनाने की योजना

कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे

एमएसएमई इकाइयों की नयी परिभाषा, अधिकतम निवेश सीमा ढाई गुना और कारोबार सीमा दोगुना बढ़ायी गयी

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रांडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी

मेडिकल कालेजों में पांच वर्ष में 75 हजार नयी सीटें, अगले वर्ष दस हजार सीट

वर्ष 2025- 26 में 200 कैंसर डे केयर केंद्र खोले जाएगें

केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों के समेकित कल्याण के लिए विकास प्रकल्प का संचालन करेगी। यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, किसानों एवं युवाओं के उत्थान हेतु समर्पित होगा

जल जीवन मिशन 2028 तक बढाया गया , शत प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचेगा

गिग कामगारों को मिलेगी स्वास्थ्य सेवा सुविधा

बिजली वितरण सुधार के लिए राज्यों को उनके जीडीपी के आधा प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त ऋण सुविधा दी जाएगी

शहरों के स्वस्थ विकास के लिए एक लाख करोड़ रूपये का शहरी चुनौती कोष

वर्ष 2030 तक पांच माड्यूलर परमाणु बिजलीघर बनायें जाएगें

25 हजार करोड रूपये से सामुद्रिक विकास निधि का गठन

उड़ान योजना के तहत अगले दस साल में 120 नये हवाईअड्डे बनेंगे, 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों की क्षमता विकसित होगी

मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना को बजट सहायता

बिहार में ग्रीन फील्ड हवाई अडडा बनेगा

स्वामी फंड से एक लाख अटके पड़े घरों को पूरा किया जायेगा

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ पर्यटक वर्गों को ई-वीसा सुविधा और वीसा शुल्क से छूट देने की योजना

देश में निजी क्षेत्र में अनुसंधान विकास में नवाचार के लिए 20 हजार करोड़ रूपये

50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जायेगा

पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत दस हजार छात्रवृति, राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन की घोषणा

खाद्य सुरक्षा के लिए दूसरा जीन बैंक बनेगा

देश में दूसरा जर्म प्लाज्म बैंक बनाया जायेगा

निर्यात प्रोत्साहन मिशन की शुरुआत होगी

अगले सप्ताह सरकार नया आयकर विधेयक लायेगी

पांडुलिपियों के डिजीटलीकरण के लिए बनेगा भारत ज्ञान मिशन। इसमें एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियां होंगी शामिल

बीमा क्षेत्र में विदेशी भागीदारी 74 प्रतिशत से बढ़ाकर शत प्रतिशत की जायेगी

केन्द्रीय के वाई सी रजिस्ट्री बनाने का प्रस्ताव , इससे प्रक्रिया आसान होगी , कंपनियों के विलय की प्रक्रिया आसान होगी

कारोबार सुगमता के विषय में सिफारिश के लिए समिति

जनविश्वास विधेयक लाया जाएगा, सैकड़ों आपराधिक प्रावधान हटाए जाएंगे

वित्तीय घाटा 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान

आयात शुल्क की सात दरें हटायी गयी

80 वस्तुओं पर से कल्याण उपकर हटाया गया

56 जीवन रक्षक दवाओं पर आयात शुल्क खत्म

कोबाल्ट, लीथियम, आयन बैटरी के कचरे और जिंक पर प्राथमिक आयात शुल्क हटाया गया

छह जीवनरक्षक दवाओं पर आयात शुल्क पांच प्रतिशत कम

36 जीवन रक्षक दवाओं को आयात शुल्क पर छूट

लीथियम आयन और ई वी बैटरी के कलपुर्जों के आयात शुल्क में छूट

वेट ब्लू लेदर पर प्राथमिक आयात शुल्क हटाया गया

वरिष्ठ नागरिकों के लिए टी डीएस की सीमा एक लाख रूपये की गयी

टीडीएस की सीमा 4.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गयी

टीसीएस भुगतान में देरी पर अब आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी

12 लाख रूपये की आय पर कोई कर नहीं .

सीतारमण ने कहा कि यह बजट देशवासियों की समृद्धि, आर्थिक वृद्धि को तेज करने और समावेशी विकास को गति के लिए है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है।