बीपीएससी अभ्यर्थियों का शिष्टमंडल राज्यपाल से मिला, संविधान के दायरे में न्याय का मिला आश्वासन

पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्रों के एक शिष्टमंडल ने सोमवार को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इस शिष्टमंडल में 12 छात्र शामिल थे। मुलाकात के बाद शिष्टमंडल में शामिल छात्रों ने दावा किया कि राज्यपाल ने आश्वस्त किया है कि संविधान के दायरे में न्याय दिलाया जाएगा।

राजभवन से बाहर निकलने के बाद शिष्टमंडल में शामिल सुभाष ने बताया कि राज्यपाल ने हमलोगों को करीब 40-45 मिनट का समय दिया और हमारी सारी बातें सुनी। हमारी मांगों को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए, संबंधित अधिकारी तक यह मामला पहुंचाया जाएगा और उम्मीद रखिए कि आगे न्याय जरूर होगा।

उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का आमरण अनशन तुड़वाने की भी बात कही है। राज्यपाल ने प्रशांत किशोर की तबीयत पर भी चिंता जताई। पिछले 12 दिनों से प्रशांत किशोर अनशन पर हैं। राज्यपाल ने हमलोगों से कहा, "आपलोग निवेदन करिए कि प्रशांत किशोर अपना अनशन खत्म कर दें क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है।"

उन्होंने छात्रों से यह भी कहा है कि प्रशांत किशोर का अनशन और छात्रों की मांगों को एक-दूसरे से अलग रखिए, कोशिश कीजिए वे अनशन तोड़ें।

वहीं, जन सुराज अध्यक्ष मनोज भारती भी छात्रों के साथ राज्यपाल से मिले। बाहर निकलते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बताया कि राज्यपाल से 12 सदस्यों का शिष्टमंडल मिला और जिसमें से सुभाष ने सभी छात्रों की मांगों को राज्यपाल के सामने रखा।

पिछले साल 13 दिसंबर को बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके तहत 912 केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। पटना के बापू परिसर में कुछ गड़बड़ियों के बाद इस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। यहां के अभ्यर्थियों के लिए चार जनवरी को परीक्षा आयोजित की गई थी। इस बीच, पूरी परीक्षा को रद्द कर पुनर्परीक्षा की मांग की जा रही है।