सरकारी साधारण बीमा कंपनियां होंगी सूचीबद्ध

नयी दिल्ली। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पाँचों साधारण बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध कराने और 25 प्रतिशत विनिवेश कर अपनी हिस्सेदारी 75 प्रतिशत करने को आज मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की यहाँ हुयी बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली और विधि एवं न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्राॅनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुये संवाददाताओं से कहा कि आर्थिक मामलों की समिति ने साधारण बीमा क्षेत्र की पाँचों सरकारी कंपनियों को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

जेटली ने कहा कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और भारतीय साधारण बीमा निगम में सरकार अपनी हिस्सेदारी 100 फीसदी से कम कर 75 फीसदी करेगी।

वित्तीय मामलों के विभाग को इन कंपनियों को सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि पूँजी बाजार नियामक सेबी और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा-आई) के नियमों के तहत इन कंपनियों को सूचीबद्ध कराया जायेगा।

एक बार में 25 फीसदी हिस्सेदारी का विनिवेश नहीं किया जा सकेगा इसिलये यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) या ऑफर फार सेल (ओएफएस) के जरिये इन बीमा कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी कम की जायेगी। श्री जेटली ने कहा कि वर्ष 2016-17 के बजट भाषण में की गयी घोषणाओं के अनुरूप बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध कराया जायेगा।