राजकीय कार्मिकों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार : गहलोत

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशाेक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार राजकीय कार्मिकों के हितों के संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध है।

श्री गहलोत ने आज अपने निवास से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पटवारियों के प्रतिनिधियों से कहा कि राज्य सरकार पटवारियों सहित अन्य कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण एवं उनकी न्यायोचित मांगों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करने के लिए हमेशा तैयार है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवाओं में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और आगे भी जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी।

उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि पटवारियों की मांगों पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य के साथ हुई वार्ता के उपरांत जिन बिन्दुओं पर सहमति बनी है, उन पर राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इस मौके पर उन्होंने मुख्य सचिव एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को सहमति के बिन्दुओं पर तत्काल सकारात्मक अग्रिम कार्रवाई करके उनको जल्द क्रियान्वित करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के कार्यों के साथ-साथ कोविड-19 महामारी के दौर में संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के काम में भी पटवारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री गहलोत ने पटवारियों से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का निचले स्तर तक प्रचार-प्रसार करने एवं अधिकाधिक प्रदेशवासियों को इस योजना में पंजीकृत करवाकर जरूरतमंदों को कैशलेस इलाज से लाभान्वित कराने में भी पटवारी अधिक सक्रिय रहकर योगदान देने का अनुरोध किया।