राज्य के कर्मचारियों -पेंशनरों को मिले केन्द्र के समान महंगाई भत्ता : नामदेव

रायपुर। राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को क्रमश: महँगाई भत्ते (डी. ए.) और महँगाई राहत (डी. आर.) की चार प्रतिशत की बकाया किश्तें जनवरी 2024 से तुरंत दी जानी चाहिए। श्री नामदेव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी और मुख्य सचिव अमिताभ जैन का ध्यान इस मांग की ओर आकर्षित करते हुए उनसे त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया है।

श्री नामदेव ने कहा कि उनके संगठन को मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में कार्यरत भारत सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों , कर्मचारियों और सेवानिवृत्त केन्द्रीय अफसरों और कर्मियों के महँगाई भत्ता और महँगाई राहत की दरें माह जनवरी 2024 से चार प्रतिशत बढक़र पचास प्रतिशत हो गयी है। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी,अधिकारी और पेंशनर मात्र 46 प्रतिशत पर अटके हुए हैं। उन्हें माह जनवरी 2024 से चार प्रतिशत अतिरिक्त महँगाई भत्ता और महँगाई राहत का इंतज़ार है। उन्हें भी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों ,अफसरों और सेवा निवृत्त कर्मियों के समान कुल 50 प्रतिशत महँगाई भत्ता और महँगाई राहत की राशि मिलनी चाहिए। साथ ही जनवरी 2024 से देय इस राशि का एरियर्स भी मिलना चाहिए।

छत्तीसगढ़ सरकार के सार्वजनिक उपक्रम -छत्तीसगढ़ पावर कम्पनी लिमिटेड के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को भी वर्तमान में पचास प्रतिशत महँगाई भत्ता मिल रहा है। पावर कम्पनी के पेंशनरों को भी पेंशन के साथ 50 प्रतिशत महँगाई राहत भी दी जा रही है ,जबकि राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनर्स इससे वंचित हैं।
इस तरह एक डीए डीआर के मामले में राज्य में दोहरी नीति को बंद कर सरकार को सभी को मोदी की गारंटी को ध्यान में रखकर एरियर सहित भुगतान करने मांग की है।