स्टांप ड्यूटी वसूली को लेकर जिलाधिकारी बिल्डरों पर सख्त

ग्रेटर नोएडा। स्टांप ड्यूटी से मिलने वाले राजस्व में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी बीएन सिंह ने मंगलवार कलेक्ट्रेट के सभागार में जनपद के बिल्डर्स के साथ बैठक करते हुए स्टांप ड्यूटी वसूल करने को लेकर समीक्षा की। जिसमें उन्होंने पाया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सात बिल्डर्स अपने भवनों में 10318 खरीदारों को बिना रजिस्ट्री के कब्जा प्रदान किया गया है।

जिससे सरकार को 334 करोड़ 13 लाख की क्षति हुई है। जिलाधिकारी ने स्टांप विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि 1 सप्ताह में सभी बिल्डर्स को नोटिस जारी करते हुए स्टांप एक्ट की धारा 64 सी के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। संबंधित एक्ट में 3 माह की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माने की व्यवस्था है। उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया कि आम्रपाली ग्रुप, डिवाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसोटैक, सेलिस्टे टावर, विक्ट्री क्रॉस रोड, मैसर्स मैन रियलर्टस प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर, मेसर्स एजीसी अजनारा होम्स तथा एक्वायर गार्डनिया एम्स गिलोरी द्वारा 10318 खरीदारों को बिना रजिस्ट्री के अपने फ्लैटो में कब्जा प्रदान किया गया है। जिससे राजस्व की 334 करोड़ 13 लाख रुपए की क्षति हुई है।

इन सभी बिल्डर्स के विरुद्ध डीएम ने एक सप्ताह में कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में जो भी बिल्डर्स कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा सरकार के नियमों के अनुसार खरीदारों को भवन देने में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए राजस्व वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्टांप विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि प्राधिकरणों द्वारा जिन भवनों की सीसी कर दी गई है वहां का निरीक्षण करते हुए जांच की जाए कि क्या सभी भवनों की रजिस्ट्री कर दी गई है यदि बिना रजिस्ट्री के कोई भी बायर्स किसी भवन में रहता हुआ पाया जाए तो उस संबंध में बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि अधिक से अधिक स्टाम्प राजस्व सरकार को प्राप्त हो सके।

जिलाधिकारी ने इस अवसर पर सभी बिल्डर्स से कहा उनके द्वारा जो भवन तैयार कर लिए गए हैं उनमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए तथा खरीदारों को सुविधा प्रदान करते हुए आगामी मार्च तक सभी प्रकरणों में पंजीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बायर्स को प्रत्येक स्तर पर सुविधा प्रदान की जाए ताकि सभी बायर्स अपनी रजिस्ट्री करा सकें। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बिल्डर्स की समस्याओं का भी अनुश्रवण किया।

जिसमें पाया गया कि रजिस्ट्री करने में सर्वर डाउन होने के कारण बायर्स को काफी देरी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने उच्च स्तरीय कार्रवाई करने के लिए स्टांप विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला अधिकारी के संज्ञान में यह भी आया कि प्राधिकरण नोएडा के माध्यम से रजिस्ट्री के संबंध में जिस स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाती हैं। बैठक में जेपी इंफ्राटेक, गुलशन होम्स, जेपी ग्रीन, अजनारा, सुपरटेक, एटीएस, प्रतीक एचआर ओरकल, पंचशील, गृह प्रवेश, लॉजिक्स से रानी प्रमोटर्स, ग्रेड वैल्यू, सन वर्ल्ड वनालिका आदि बिल्डर्स ने भाग लिया।