सामाजिक न्याय के लिए अखिल भारतीय महासंघ का शुभारंभ करेंगे स्टालिन

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन एक अखिल भारतीय सामाजिक न्याय महासंघ शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें देशभर के दलित वर्गो के नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर एक राष्ट्रीय वेबिनार, 'सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाना और सामाजिक न्याय आंदोलन के लिए संयुक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम' को संबोधित करते हुए कहा, "सामाजिक न्याय के लिए प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ सभी राज्यों को सामाजिक न्याय से संबंधित कानूनों से सहमत होने के लिए सुझाव देगा।"

स्टालिन ने कहा कि प्रत्येक राज्य में पिछड़े और उत्पीड़ित समुदायों का प्रतिशत भिन्न हो सकता है, लेकिन सामाजिक न्याय की विचारधारा समान थी।

उन्होंने कहा कि 'सबके लिए सब कुछ' इस महासंघ का आधार होगा और संगठन संघवाद और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए काम करेगा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह भाजपा नहीं थी, जिसने अखिल भारतीय चिकित्सा कोटा में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा, "यह सामाजिक न्याय की एक बड़ी जीत है। हमें यह आसानी से नहीं मिली, हमने लोगों की अदालतों में, न्याय की अदालत में, राज्य विधानसभा में और संसद में विरोध किया। हमने जो हासिल किया है, उस पर मुझे गर्व है। केंद्र सरकार ने ओबीसी और एससी को ऐसे ही आरक्षण नहीं दिया।"

स्टालिन, (जो डीएमके के अध्यक्ष भी हैं) ने कहा, "वे इन तथ्यों को भूल सकते हैं, लेकिन इसे छिपा नहीं सकते। यह ओबीसी और एससी की जीत है। सामाजिक न्याय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के बारे में है, न कि केवल शिक्षा और नौकरियों में।"

द्रविड़ कड़गम (डीके) के अध्यक्ष के. वीरमणि ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि देशभर के दलित लोग द्रविड़ आंदोलन के लाभार्थी हैं।