खिलाड़ियों से बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, हर वर्ष होगा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन

बजट 2026-27 को चौहान ने बताया किसानों और गांवों का भविष्य बदलने वाला

• कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.62 लाख करोड़ का प्रावधान
• मनरेगा से आगे ‘विकसित भारत-रोजगार मिशन’, ग्रामीण विकास को नई गति

रायसेन। सागर मार्ग स्थित भगवती गार्डन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को विदिशा-रायसेन संसदीय क्षेत्र की विभिन्न विधानसभाओं से आए खिलाड़ियों के साथ सीधा संवाद किया।

इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के सुझाव सुने और खेल सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह आयोजन अब आगामी वर्षों में भी निरंतर आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने जोर दिया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

वहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को पेश किए गए 2026-27 के केंद्रीय बजट का स्वागत किया। उन्होंने इसे विकसित भारत के निर्माण की दिशा में प्रतिबद्धता बताया।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि यह बजट गांवों और किसानों की स्थिति और भविष्य दोनों को बदल देगा। आईएएनएस से बात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय कृषि को मजबूत बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,62,671 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

उन्होंने आईएएनएस को बताया कि यह बजट गांवों, गरीबों, कृषि और किसानों का भविष्य बदल देगा। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि को विकसित करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,62,671 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण विकास के लिए 2,73,108 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं ताकि गांव विकास के इंजन बन सकें।

मध्य प्रदेश के चार बार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश ने लगभग सात प्रतिशत की मजबूत विकास दर हासिल की है और गरीबी कम करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मनरेगा का कुल बजट पहले 86,000 करोड़ रुपए था, लेकिन अब 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' के लिए अकेले केंद्र सरकार का हिस्सा 95,600 करोड़ रुपए से अधिक है, जो राज्यों के योगदान को जोड़ने पर और भी अधिक होकर 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा।