सोनिया गांधी की पीएम मोदी को कड़ी चेतावनी

मोदी सरकार जो भी नीति लाती है, उसे देश हित में बताती है. लेकिन अक्सर उसपर सवाल खड़े किए जाते हैं. पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) 2020 ड्राफ्ट को लेकर भी हर ओर आलोचना हो रही है. जहाँ पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था. वहीं अब सोनिया गांधी भी सरकार पर जमकर बरसी हैं.

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) 2020 ड्राफ्ट का लगातार विरोध किया जा रहा है. विपक्षी पार्टियों से लेकर पर्यावरण का मुद्दा उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे पर्यावरण के हित में नहीं बल्कि मोदी सरकार के हित में बताया है. इस विरोध के बावजूद सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है.अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मसले पर सरकार को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा ‘अगर आप प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो वो आपकी रक्षा करेगी. हाल ही के वक्त में दुनिया महामारी का सामना कर रही है. ये संकट मानव को एक नई सीख देता है. ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें….सोनिया ने लिखा कि ‘हमारे देश ने विकास की रेस के लिए पर्यावरण की बलि दी है, लेकिन इसकी भी एक सीमा तय होनी चाहिए. पिछले 6 साल में इस सरकार का रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है जिसमें पर्यावरण को लेकर रक्षा करने पर विचार नहीं है, आज दुनिया में इस मामले में हम काफी पीछे हैं. महामारी के कारण सरकार को विचार करना चाहिए था, लेकिन इसे अनदेखा किया जा रहा है…सोनिया गांधी के तीखे सुर यहीं शांत नहीं हुए. उन्होंने सीधा पीएम मोदी पर निशाना साध दिया….उन्होंने कहा कि बतौर गुजरात के सीएम से लेकर अबतक नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड पर्यावरण को लेकर खराब रहा है, अब भी सरकार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर नियमों को उजाड़ रही है….पर्यावरण के मसले पर ना सिर्फ सोनिया गांधी सरकार को घेर रही हैं. बल्कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो पीएम मोदी को सूट-बूट वाली सरकार तक बता दिया था. लेकिन फिर भी सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे. केंद्र ने ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया है. जिस के तहत जो भी विकास परियोजनाएं लागू होने वाली होती हैं, उनका पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, इस हानि को कम करने के क्या उपाय हैं. इन सबके बारे में सुझाव देने के लिए EIA का गठन किया गया है. EIA की शर्तों को पूरा करने के बाद ही पर्यावरण मंत्रालय विकास परियोजनाओं पर अपनी मुहर लगाता है. इस ड्राफ्ट पर सरकार की आलोचना की जा रही है. अब देखना होगा कि सोनिया गांधी के संदेश से क्या सरकार मानती है.