किसानों को बरगला रहे हैं कुछ राजनीतिक दल : तोमर

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने रविवार को कहा कि कुछ राजनीतिक दल कृषि कानून पर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन किसानों को बरगलाते है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सदन में चर्चा के दौरान सभी विपक्षी दलों ने इन कानूनों की आलोचना की और इन्हें किसान विरोधी बताया, लेकिन न तो किसान यूनियन और न ही विपक्षी दल का कोई नेता यह बता पाया कि इन कानूनों में काला क्या है।

तोमर ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल किसानां में भ्रम पैदा कर रहे हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर रविवार को बांदा कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित क्षेत्रीय किसान मेले को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इस किसान मेले में उत्तरी क्षेत्र के सात राज्य उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली के किसान भाग ले रहे हैं।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने न्यूनम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान और गेंहू का पिछले वर्षों की तुलना में दो से तीन गुना उपार्जन बढ़ाया है।

उन्होंने कहा, ''यूपी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को दलहन, तिलहन और मक्का का भी एमएसपी मिले।''

उन्होंने कहा, ''जल्द ही उत्तर प्रदेश में नए कृषि विज्ञान केंद्रो की स्थापना भी की जाएगी। उप्र में कृषि के क्षेत्र में नए-नए अनुसंधान हो रहे हैं। मौसम परिवर्तन के संकट को ²ष्टिगत रखते हुए नई किस्म के बीज विकसित करने का काम किया जा रहा है।''

तोमर ने कहा कि बुंदेलखंड में पानी की कमी है, लेकिन यहां की भूमि उर्वरा है। उत्तरप्रदेश सरकार ने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।

कृषि मंत्री ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सिर्फ भाषण ही नहीं दिया, बल्कि विगत साढ़े छह वर्षों में उनके नेतृत्व में सरकार ने गंभीरता से सतत प्रयास भी किए हैं। लगातार योजनाआंे, कार्यक्रमों और कानूनी बंधन समाप्त करके इसके लिए प्रयास किए गए हैं।''

उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को 10 हजार एफपीओ गठन के माध्यम से उन्नत व लाभकारी कृषि से जोड़ा जा रहा है और गांवों में किसानों को वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं मिले इसके लिए एक लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया है।

इस मौके पर उत्तरप्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही और दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन सचिव अभय महाजन भी मौजूद थे।