जवाब न देने पर सीतारमण ने तेलंगाना में जिलाधिकारी को लगाई फटकार
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उचित मूल्य की दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं मिलने पर तेलंगाना के एक जिला कलेक्टर को फटकार लगाई।
हैदराबाद: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उचित मूल्य की दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं मिलने पर तेलंगाना के एक जिला कलेक्टर को फटकार लगाई। सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने निर्मला के इस कदम की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को कामारेड्डी जिले के बिरकुर गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उचित मूल्य की दुकान पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर न दिखने पर जिला कलेक्टर जितेश वी. पाटिल को फटकार लगाई।
उन्होंने कहा कि केंद्र गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त चावल की आपूर्ति कर रहा है और फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर को तेलंगाना की उचित मूल्य की दुकानों में जगह नहीं दी गई।
केंद्रीय मंत्री भाजपा की लोकसभा प्रवास योजना के तहत एक सितंबर से जहीराबाद लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रही हैं।
उन्होंने भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के सामने कलेक्टर से पूछा, "केंद्र सरकार मुफ्त चावल दे रही है और मैं यहां यह पता लगाने आई हूं कि क्या यह वास्तव में लोगों तक पहुंच रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि केंद्र कितना भुगतान कर रहा है, राज्य सरकार कितना योगदान कर रही है और आप लोगों से कितना शुल्क लिया जा रहा है?"
इस सवाल का जवाब जब कलेक्टर नहीं दे पाए तो केंद्रीय मंत्री नाराज हो गई और कहा, "क्या आप तेलंगाना कैडर के एक आईएएस अधिकारी के रूप में अपने जवाब पर पुनर्विचार करना चाहते हैं? कृपया सही आंकड़ा पता करें।"
सीतारमण ने कहा कि केंद्र लगभग 30 रुपये देता है और राज्य सरकार चार रुपये देती है, जबकि लाभार्थियों से एक रुपया वसूला जाता है। मार्च-अप्रैल 2020 से राज्य सरकार और लाभार्थियों के किसी भी योगदान के बिना केंद्र 30 रुपये से 35 रुपये की कीमत पर मुफ्त चावल उपलब्ध करा रहा है।
उन्होंने कहा, "मोदी सरकार अब मुफ्त चावल दे रही है, जिसमें परिवहन, भंडारण और रसद शामिल है। प्रधानमंत्री के पोस्टर कहीं भी नहीं लगाए गए है, जबकि उनके पोस्टर पूरे तेलंगाना में होने चाहिए।"
निर्मला सीतारमण इतने पर ही नहीं रुकीं, उन्होंने आईएएस अधिकारी से कहा कि जब भी मोदी के फोटो या बैनर लगाए जाते हैं, उन्हें फाड़ दिया जाता है या हटा दिया जाता है। "क्या आप एक जिला कलेक्टर के रूप में सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसा न हो? मैं इस स्थान पर फिर आऊंगी और जांच करूंगी।"
