सीतारमण ने श्रीनगर में आईटी-डी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया

श्रीनगर। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में आयकर विभाग के नए कार्यालय-सह-आवासीय परिसर-चिनार का उद्घाटन किया। इस परियोजना को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लोगों को समर्पित करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि श्रीनगर में आयकर कार्यालय क्षेत्र के लोगों को सर्वोत्तम करदाता सेवाओं से जोड़ने के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करेगा और साथ ही आयकर सेवा केंद्र के माध्यम से उनके कराधान के मुद्दों में उनकी मदद करेगा।

सीतारमण ने यह भी कहा कि यह क्षेत्र के विकास में लोगों की भागीदारी के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करेगा।

वहीं, सिन्हा ने अपने संबोधन में देश के आर्थिक विकास में करदाताओं के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि आयकर विभाग रिटर्न दाखिल करने के चरण से लेकर रिफंड जारी करने तक के चरण में सहज हो रहा है।

राजस्व सचिव तरुण बजाज ने अपने संबोधन में राजकोष में जम्मू और कश्मीर का योगदान बढ़ाने पर जोर दिया।

बजाज ने यह भी कहा कि नया आयकर कार्यालय करदाताओं को सूचना, ज्ञान, मार्गदर्शन और आसानी प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा, जिससे वे बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों का लाभ उठा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि यह आयोजन गुणवत्तापूर्ण करदाता सेवाएं प्रदान करने और देश की कर प्रणाली में विश्वास और सम्मान की भावना से जम्मू और कश्मीर में करदाताओं के सभी वर्गो की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के केंद्र सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक आगे का कदम है।

सन् 1954 में बरबरशाह में एक मामूली किराए के निवास से श्रीनगर में भारत सरकार के सबसे बड़े नागरिक कार्यालयों में से एक, करदाताओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कार्यालय की स्थापना आईटी की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विभाग करदाताओं की सेवाओं को क्षेत्र के लोगों के करीब लाएगा।

झेलम नदी के किनारे रेशम कारखाने से सटे 3.5 एकड़ के परिसर को 2008 में 13.50 करोड़ रुपये की लागत से अधिग्रहित किया गया था। यह परियोजना एनबीसीसी द्वारा नवंबर 2015 में शुरू की गई थी और जुलाई 2020 में पूरी हुई थी।

अब तक किया गया कुल खर्च 27.78 करोड़ रुपये है। इस परिसर में कुल 8 इमारतें हैं, जिनमें प्रधान आयकर आयुक्त श्रीनगर और उससे जुड़े कार्यालयों का कार्यालय भवन, 33 आवासीय इकाइयां और आठ कमरों वाला गेस्ट हाउस है।

बाद में एसकेआईसीसी में कर प्रशासकों और हितधारकों के साथ अपनी बातचीत में, वित्त मंत्री ने सीबीडीटी और सीबीआईसी दोनों के अधिकारियों से बदलाव के एजेंट बनने और सरकार से उनकी अपेक्षाओं का पता लगाने के लिए उद्योग और व्यावसायिक व्यक्तियों तक पहुंचने का आग्रह किया।