सीतारमण का कृषि पैकेज ‘जुमला‘ : अमरिंदर

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारणमण के कृषि क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं को ‘जुमला‘ करार दिया।

उन्होंने कहा कि कथित आर्थिक पैकेज में किसानों को कोई फौरी राहत घोषित नहीं की गई है जबकि किसान बेहद मुश्किल हालात में एक के बाद एक दो फसल मौसमों को संभाल रहे हैं।

कैप्टन ने कहा कि बहुप्रतीक्षित आर्थिक पैकेज के घोषित तीन अंश समाज के लक्षित वर्गों के लिए निराशाजनक साबित होने के साथ स्पष्ट है कि केंद्र लोगों को कोविड-19 संकट व उसके नतीजतन किये लॉकडाऊन से जूझ रहे लोगों को राहत देने में अक्षम है।

उन्होंने कहा कि किसानों को कथित सुधारात्मक उपायों की नहीं, वास्तव में मदद की जरूरत है जबकि किसानों के लिए घोषणाओं में कुछ ठोेस नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के मामले में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में से एक पंजाब को गेहूं कटाई व खरीद में सहायता चाहिए थी जो केंद्र देने में विफल रहा। बार-बार अपील करने के बावजूद केंद्र सरकार ने किसानों को चरणों में खरीद पर बोनस देने की बात नहीं मानी।

उन्होंने कहा कि अब धान बुवाई प्रदेश में शुरू हो रही है और एक बार फिर केंद्र सरकार मदद का कोई संकेत नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, पराली जलाने से हताेत्साहित करने के लिए बोनस आदि की घोषणा करनी चाहिए थी।

कैप्टन अमरिंदर ने इससे पूर्व प्रवासी मजदूरों के लिए की गई घोषणाओं को भी ‘ठोस व तुरंत राहत न पहुंचाने‘ वाली करार दिया। उन्होंने कहा कि दो महीने का नि:शुल्क राशन वैसे भी राज्य सरकारें मुहैया करा रही हैं, प्रवासी मजदूरों का औद्योगिक बस्तियों या शहरों से पलायन नहीं रोक पायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रवासियों को अपने गृह प्रदेश न जाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्पष्ट लाभों के अभाव में देश का औद्योगिक व आर्थिक पुनरुत्थान लॉकडाऊन हटाने के बावजूद नहीं हो पायेगा।

उन्होंने केंद्र को सुझाव दिया कि इस समय वह दूरगामी सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कोरोना व लॉकडाऊन से सबसे ज्यादा प्रभावित वर्गों की जरूरतों पर ध्यान दें।