सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा दिल्ली शराब घोटाला मामले में सरकारी गवाह बने

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके करीबी सहयोगी और दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा इस मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को उन्हें इस मामले में सरकारी गवाह बनाने के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के कदम को मंजूर कर लिया।

सीबीआई ने अरोड़ा को मामले में सरकारी गवाह बनाने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी।

अरोड़ा फिलहाल अग्रिम जमानत पर हैं। सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया।

सीबीआई ने कहा था, "अरोड़ा का अन्य सह-अभियुक्तों के साथ घनिष्ठ संबंध था और वह लोक सेवकों को कुछ शराब लाइसेंसों से एकत्र किए गए अनुचित आर्थिक लाभ के प्रबंधन और डायवर्ट करने में सक्रिय रूप से शामिल था। वह स्वयं कमीशन के रूप में प्राप्त राशि का लाभार्थी नहीं था। अरोड़ा ने जांच में सहयोग किया।"

स्रोत ने आगे खुलासा किया कि एल-1 लाइसेंस धारकों में से कुछ खुदरा विक्रेताओं को सरकारी कर्मचारियों को अनुचित आर्थिक लाभ के रूप में फंड को डायवर्ट करने के इरादे से क्रेडिट नोट जारी कर रहे हैं। इसके आगे वे अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए अपने बही खातों में गलत प्रविष्टियां दिखा रहे हैं।

गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे सिसोदिया के करीबी सहयोगी हैं और शराब के लाइसेंसधारियों से वसूले गए अनुचित आर्थिक लाभ को आरोपी लोक सेवकों के प्रबंधन और हटाने में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

सूत्र ने आगे कहा कि इंडोस्पिरिट्स के एमडी समीर महेंद्रू ने खाता संख्या में 1 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की है। राधा इंडस्ट्रीज का 10220210004647 यूको बैंक, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली के पास है। राधा इंडस्ट्रीज का प्रबंधन दिनेश अरोड़ा कर रहे हैं।

अरुण रामचंद्र पिल्लई विजय नायर के माध्यम से आरोपी लोक सेवक को आगे प्रसारण के लिए महेंद्रू से अनुचित आर्थिक लाभ एकत्र करता था। सूत्र ने कहा कि अर्जुन पांडे ने एक बार नायर की ओर से महेंद्रू से करीब 2-4 करोड़ रुपये की बड़ी रकम वसूल की थी।

"महादेव शराब, एक प्रोपराइटरशिप फर्म को एल-1 लाइसेंस दिया गया था। सनी मारवाह फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं। मारवाह स्वर्गीय पोंटी चड्ढा के परिवार द्वारा प्रबंधित की जा रही कंपनियों में भी निदेशक हैं। मारवाह आरोपी लोक सेवकों के निकट संपर्क में हैं और उन्होंने सीबीआई नियमित रूप से उन्हें अनुचित आर्थिक लाभ दे रही है।"