रोहित वेमुला अधिनियम प्रस्ताव पर सिद्दारमैया ने राहुल गांधी को लिखा पत्र

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव पर उनकी चिंताओं के प्रति एकजुटता व्यक्त की है और घोषणा की है कि उनकी सरकार इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए रोहित वेमुला के नाम पर एक मसौदा कानून तैयार कर रही है।

शनिवार को राहुल गांधी को संबोधित एक पत्र में, सिद्दारमैया ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के 16 अप्रैल को लिखे गए पिछले पत्र का जवाब दिया, जिसमें राहुल गांधी ने बीआर अंबेडकर के साथ हुए भेदभाव और हाशिए पर पड़े समुदायों की निरंतर दुर्दशा का उल्लेख किया था।

सिद्दारमैया ने लिखा,“मैं भी आपकी भावनाओं को गहराई से साझा करता हूं। हमें दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए हाथ मिलाना चाहिए।किसी भी बच्चे या वयस्क को बाबासाहेब द्वारा सामना की गई शर्म और कलंक का सामना नहीं करना चाहिए।”

मुख्यमंत्री ने समतावादी समाज के निर्माण के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और बताया कि उन्होंने अपने कानूनी सलाहकारों को ‘रोहित वेमुला अधिनियम’ का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है - एक प्रस्तावित कानून जिसका उद्देश्य राज्य भर के शैक्षणिक संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकना है।

उन्होंने कहा,“यह कानून एक निवारक के रूप में कार्य करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पीड़ित वर्गों को अब हमारी शैक्षणिक प्रणाली में किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े।”

गौरतलब है कि यह कदम देश भर में हाल ही में हुई कई घटनाओं के मद्देनजर सामाजिक न्याय और समावेशन, विशेष रूप से शैक्षणिक स्थानों पर, को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है। जनवरी 2016 में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी (एचसीयू) के 26 वर्षीय शोध छात्र रोहित वेमुला ने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी।