सिद्धारमैया ने खानाबदोशों के लिए अलग आयोग बनाने का वादा किया
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने सभी खानाबदोश समुदायों की कठिनाइयों को ध्यान से सुना और कहा कि उनके लिए एक अलग आयोग की स्थापना पर विचार किया जाएगा
बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने सोमवार को सभी खानाबदोश समुदायों की कठिनाइयों को ध्यान से सुना और कहा कि उनके लिए एक अलग आयोग की स्थापना पर विचार किया जाएगा। खानाबदोश जनजाति महासभा के अध्यक्ष और कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सी.एस. द्वारकानाथ के नेतृत्व में खानाबदोश समुदायों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला और उन्हें समुदाय की समस्याओं से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने सांपों को पालकर, तमाशा दिखाकर जीवन यापन करने वाले हवाडिगा समुदाय को सलाह दी कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उच्च शिक्षा दिलवाएं। उनकी पढ़ाई में सरकार मदद करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 1 जुलाई से अन्नभाग्य योजना के तहत सभी को 10 किलो चावल देगी, इस योजना का सही उपयोग हो, इसकी निगरानी वे भी करें।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकीअन्य मांगों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शिष्टमंडल में सुदगडू सिद्धारू, डोंबिडासा, दक्कलिगा, हांडी जोगी, कोलेबासवा, हक्कीपिक्की, कराडी कलंधर, पिंजरा/नदाफ, सोलिगा, जेनु कुरुबा, ग्यारे, कोरवा, बेदे गम्पाना, गेज्जेगरा, बुडागा जंगमा, कडुगोल्ला, हलाल खोर समुदायों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
सिद्दारमैया ने यह भी कहा कि सरकारी अस्पतालों में उपचार और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
