दर्जनभर सीएमओ को कारण बताओ नोटिस

विशेष सचिव ने ली संभाग के निकायों की समीक्षा बैठक

बिलासपुर। कलेक्टोरेट स्थित मंथन सभागार में नगरीय निकाय विशेष सचिव निरंजन दास ने संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान शासन के विभिन्न योजनाओं में रुचि नहीं लेने वाले और नहीं के बराबर कार्य प्रगति पर दर्जन भर सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए दिए।

समीक्षा बैठक में सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना से शुरुआत की गई। इस दौरान निकाय वार आवास योजना के बीएलसी व एएचपी के तहत निर्माणाधीन एवं प्रगतिरत आवासों की स्थिति की जानकारी ली गई। इस दौरान अपूर्ण जानकारी और संतोषजनक कार्य नहीं होने पर राहौद सीएमओ, खरौद के इंजीनियर व अन्य सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान विशेष सचिव श्री निरंजन दास ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन के पायलट प्रोजेक्ट में से एक है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के निर्देशों का पालन करते हुए 15 दिवस में आबादी पट्टे बांटे जाएं व भूमि के अग्रिम आधिपत्य के आधार पर डीपीआर की कार्रवाई पट्टा वितरण के साथ कराएं और भुगतान की किस्त का समय पर वितरण कराएं।

इसमें सभी पात्र हितग्राहियों को पक्का मकान मिलना सुनिश्चित है। इसलिए सभी सीएमओ आवास योजना के कार्यों को पूरी कर्तव्यनिष्ठा से करेंगे। इसके बाद निकायवार तय एजेंडा के तहत चर्चा की गई। इसमें अधोसंरचना मद के कार्य, निकायों के खाता में शेष बचे रकम, बिजली व तनख्वाह का भुगतान, जीपीएफ, संपत्ति कर व जल कर की वसूली, विभिन्न मद के तहत विभिन्न वर्षों में स्वीकृत कार्यों की स्थिति पूर्ण, प्रगति अथवा अपूर्ण की स्थिति की जानकारी ली गई। अधोसंरचना के ऐसे कार्य जो अभी तक शुरू नहीं हो सके हैं उसे आने वाले एक सप्ताह के अंदर कार्यादेश जारी कर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

इसी तरह बिजली व कर्मचारियों के सैलरी भुगतान के संबंध में आडिट से मार्गदर्शन लेकर मांग पत्र भेजने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान गलत जानकारी देने पर अकलतरा इंजीनियर और नवागढ़ सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद मोबाइल टावर कार्य प्रगति, वाटर एटीएम, मोबाइल वैन से कार्य की क्वालिटी का परीक्षण की समीक्षा की गई। इस दौरान कार्य में प्रगति लाने संबंधित निकाय के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसी तरह दीनदयाल पथ प्रकाश योजना एलईडी लाइट की समीक्षा की गई।

इस दौरान सभी निकायों को सभी लाइट चालू स्थिति में रहने की बात कही गई। मेंटनेंस में दिक्कत आने पर ईएसएसएल के टोल फ्री नंबर 18001803580 व स्पाट डाट ईएसएसएल इंडिया डाट ओआरजी पर शिकायत करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद अनुकंपा नियुक्ति जल्द से जल्द करने, दीनदयाल सर्वमंगलिक सामुदायिक भवन के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा के दौरान विशेष सचिव श्री दास ने निकायों से 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान अनुसार परफार्मेंस ग्रांट पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि निकायों के परफार्मेंस ग्रांट नहीं लेने से प्रदेश के निकायों को सीधे तौर पर क्षति हो रही है। ऐसे निकाय के अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि जिन निकायों को परफार्मेंस ग्रांट मिला है एवं जिन्हें नहीं मिला है दोनों अपने निकाय के परिषद में चर्चा के लिए रखेंगे और परिषद अनुशंसा के आधार पर ग्रांट नहीं मिलने के कारणों सहित जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

स्वास्थ्य परीक्षण कराओ नहीं तो सस्पेंड
बैठक के दौरान डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कार्य में लगे स्व सहायता समूह की महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण कार्य पर भी चर्चा की गई। इस दौरान बिल्हा और चांपा द्वारा एक भी बार स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराने की बातें सामने आई। इस पर विशेष सचिव श्री दास ने कड़ी फटकार लगाते हुए चार दिवस के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाने नहीं तो सस्पेंशन के लिए तैयार रहने की बात कही।