प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब कोरोना प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके अच्छे परिणाम मिले हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर टीम (टीम-11) के साथ रविवार को अपने सरकारी आवास पर समीक्षा में यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में अनिवार्य रूप से सिर्फ कोविड संक्रमण का ही इलाज हो, अब अन्य चिकित्सा गतिविधियां इन अस्पतालों में न की जाएं। अस्पतालों में मौजूद कोरोना से संबंधित तथा अन्य बायोमेडिकल वेस्ट का सुरक्षित डिस्पोजल सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अब कोरोना प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। अस्पतालों में सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिन औद्योगिक इकाइयों को चलाने की अनुमति दी गयी है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। यह भी देखा जाए कि इन इकाइयों में कोरोना की रोकथाम के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों को अनुपालन अवश्य हो। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में भी यह इसी तरह कार्य करती रहे। उन्होंने होम डिलीवरी में लगे व्यक्तियों की लगातार निगरानी और जांच करने के निर्देश दिये, ताकि इनसे कोरोना संक्रमण फैलने न पाये।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोरोना वायरस के उपचार में लगे डाक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स तथा अन्य स्टाफ की टीम को हर हाल में मेडिकल इन्फेक्शन से बचाया जाए। कोरोना से जंग में मेडिकल टीम को सुरक्षित रखना अत्यन्त आवश्यक है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब पूल टेस्ट के माध्यम से अधिक लोगों की जांच करके कोरोना वायरस महामारी पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। अत: पूल टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लेन-देन में नकद धनराशि के कम से कम प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ रुपे कार्ड तथा अन्य माध्यम को बढ़ावा दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाए। किसी भी हाल में कहीं कोई भीड़ इकट्ठा न हो। पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि 30 जून, 2020 तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति न दी जाए।