केरल के मंत्री शिवनकुट्टी को झटका, एचसी ने विधानसभा में तोड़फोड़ के मामले पर रोक नहीं लगाई

कोच्चि। शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी और पांच अन्य लोगों को शुक्रवार को उस समय झटका लगा, जब केरल उच्च न्यायालय निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाने में विफल रहा, जिसमें उन्हें 14 सितंबर को उसके समक्ष पेश होने को कहा गया था। मामला 2015 में विधानसभा के पटल पर तोड़फोड़ में शामिल होने का है। यह एक बड़ा झटका हो सकता है, खासकर शिवनकुट्टी के लिए क्योंकि वह एक मामले में आरोपी बन जाएंगे । यह देखते हुए कि वह शिक्षा मंत्री हैं और उसे छात्रों के लिए एक आदर्श होना है।

कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग करेगा, क्योंकि केरल में, एक आपराधिक मामले में एक आरोपी को मंत्री होने पर तिरस्कार के साथ व्यवहार किया जाता है।

कांग्रेस केनेता रमेश चेन्नीथला जो इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं और शुक्रवार को उन्होंने खुशी व्यक्त की कि उनके प्रयास फलदायी साबित हुए हैं।

चेन्नीथाला ने कहा, "यह पिनाराई विजयन और उनकी सरकार के लिए एक और झटका है, जो इस मामले को निचली अदालत से उच्च न्यायालय तक सुप्रीम कोर्ट तक ले जा रहे हैं और उलटफेर का सामना करना पड़ा है और आज का फैसला आखिरी है। उन्हें मुकदमे का सामना करना होगा।"

केरल सरकार ने पहले इन छह नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि सदन के सत्र के दौरान बर्बरता में लिप्त विधायकों की रक्षा करने के लिए कोई छूट या विशेषाधिकार नहीं है।

शीर्ष अदालत ने इन सभी को मुकदमे का सामना करने को कहा था।