शिवराज ने जे पी नड्डा और केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात कर राज्य में पिछले नौ माह से अधिक समय के दौरान सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी।

पार्टी सूत्रों के अनुसार श्री चौहान ने दिल्ली में श्री नड्डा से मुलाकात के दौरान सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया। श्री चौहान ने कहा कि राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 लागू होने से महिला अपराध रोकने में मदद मिलेगी। अब महिलाओं और बेटियों को बहलाकर फुसलाकर विवाह और उनके धर्मांतरण की घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिला अपराध रोकने के लिए सम्मान अभियान और पुलिस द्वारा 'एफआईआऱ आपके द्वार' सेवा शुरू की गयी है। कोरोना संकटकाल के बावजूद राज्य में गरीबों और किसानों के हित में कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में 32 लाख श्रमिकों के नवीन जॉब कार्ड बनाए गए हैं। रोजगार सेतु पोर्टल में प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा सम्मानित करने और आय़ुष्मान भारत योजना अंतर्गत देश मे सर्वाधिक एक करोड़ अठासी लाख कार्ड बनाने की जानकारी दी गयी।

श्री चौहान ने भाजपा अध्यक्ष को बताया कि प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी है। अब तक 793 भू-माफियों और असामाजिक तत्वों के कब्जे से 921 हेक्टेयर भूमि मुक्त करायी गयी, जिसकी कीमत अरबों रुपए में आंकी गयी है। निवेश के नाम पर आम लोगों के साथ धाेखाधड़ी करने वालों (चिटफंड कंपनियों) के खिलाफ कार्रवाई कर लोगों के दो सौ करोड़ रुपयों से अधिक की राशि वापस दिलायी गयी।

श्री चौहान ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी एकसाथ मुलाकात की। श्री चौहान ने कहा कि उनका प्रयास है कि आगामी दो वर्ष में राज्य में रेलवे ट्रैक पर लगभग सभी रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) बन जाएं, ताकि समपार रेलवे फाटक से आम लोगों को मुक्ति मिल सके। ऐसा होने से यातायात भी सुगम हाेगा। इस संबंध में रेल मंत्री से चर्चा हुयी और राज्य सरकार अपने हिस्से का बजट प्रावधान भी करेगी।

इसके पहले श्री चौहान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार बेहतर कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से यह भी आग्रह किया गया है कि जिन राज्यों का आर्थिक प्रबंधन ठीक रहा है, उन्हें एक प्रतिशत राशि और उधार लेने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि विकास कार्य नहीं रुकें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल ने केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकारों की भी वित्तीय स्थिति की कमर तोड़ दी है।

श्री चौहान ने कहा कि आज उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य को मिलने वाले लगभग 10,700 करोड़ रुपए शीघ्र दिलवाने का अनुरोध किया। यह राशि गरीबों को खाद्यान्न मुहैया कराने से संबंधित है। ऐसा होने पर राज्य को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह राशि केंद्र से हासिल करने के संबंध में राज्य सरकार ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। उन्होंने उम्मीद जतायी कि यह राशि शीघ्र ही मध्यप्रदेश को मिलेगी।